उषा तामाङ, काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्ष नेपालले सात अर्बभन्दा बढीको काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ । मलेसिया, भारत, चीन लगायतका देशबाट नेपालमा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाखभन्दा बढीको काठ र काठजन्य सामग्री आयात गरेको हो ।

तर करिब ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको नेपालका रुखहरू अनुत्पादक अवस्थामा छन् । नेपालको काठको तुलनामा विदेशी काठ गुणस्तरहीन हुने भए पनि विदेशी काठ नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ४० वर्षदेखि फर्निचर व्यवसाय गर्दै आउनुभएका कास्कीका गोविन्दबहादुर थापाले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी काठ आयात गरिरहेको बताउनुभयो ।

देशमा उमेर पुगेका र उपयुक्त रुख कटान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । जसले नेपालको वन अनुत्पादक बनिरहेको छ भने अर्बौ रकम विदेशिने गरेको छ । नेपालको काठ खेर जाने र काष्ठ उद्योगका लागि विदेशी काठ ल्याउनु पर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि वन ब्यवस्थापनको नीतिलाई चुस्त बनाउनुपर्ने महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले बताउनुभयो ।

नेपालको कुल वनमध्ये तराईमा झण्डै ५० प्रतिशत र पहाडमा २५ प्रतिशत रुखहरू बुढो हुँदै धोद्रो पसेर वनको स्वरुप नै बिग्रन थालेको वन विज्ञहरू बताउँछन् । वन विज्ञका अनुसार बुढा रुखहरू हटाउँदा नयाँ बिरुवाले राम्रोसँग बढ्ने मौका पाउने र कार्बन सञ्चित पनि बढी हुन्छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदिप यादवले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको वन व्यवस्थापन चुस्त हुने दावी गर्नुभयो । नेपालको वन व्यवस्थापन गर्न भन्दै २०६७ सालदेखि लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरुदेखि विवादित बनेपछि २०७७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको थियो ।

दीगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु नभएसम्म यस्तो अवस्था रहिरहने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. उदयराज शमाको भनाइ छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २ सयदेखि ५ सय वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् । जसलाई काठका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएपनि सरकारको नीतिले रोकिरहेको छ ।