उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी र पाराश्वर ढुंगाना तथा उपसचिव गगनबहादुर विके सदस्य थिए। उक्त कार्यदलले उद्योग सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक फर्म वा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसहितको व्यावसायिक योजना निजीक्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त भएमा सञ्चालन गर्न दिन सकिने कार्यदलको सुझाव छ। गोरखकाली टायरको ब्राण्ड नेम बिक्री गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने तथा मेसिन बिक्री गर्न सकिनेसमेत कार्यदलको सुझाव छ।

पुनः सञ्चालन गर्नै मुस्किल

२०४९ देखि टायर उत्पादन थालेको रबर उद्योग नेपालको एक मात्रै टायर उद्योग हो। यसमा नेपाल सरकारको ३८, साल्ट ट्रेडिङको २३ प्रतिशत सेयर र सर्वसाधारणको पनि लगानी छ। उद्योग सुरु भएदेखि नै उत्पादन राम्रो नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

४० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्न उद्योग सफल भएको थियो। त्यतिमात्रै उत्पादन गरेको वर्ष पनि उद्योग नाफामा चलेको रेकर्ड उद्योगसँग छ। उत्पादन ठप्प भएपछि उद्योग बर्सेनि घाटामा छ।

टायर उत्पादनका लागि चाहिने ७० प्रकारका कच्चा पदार्थमध्ये सबैजसो खाडी मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ। कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सस्तो टायरले बजारमा बिक्री वितरण गर्न समस्या हुँदा उद्योग टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो।

भारतीय बजारमा उत्पादन हुने टायरको मूल्यभन्दा यस उद्योगबाट उत्पादित टायर पाँचदेखि १० हजारसम्म महंगो पथ्र्यो। अवैध रूपमा कर छलेर नेपाली बजारमा आउने टायरले गोरखकाली टायरको बजार बिक्री घटेपछि बन्द हुन पुगेको तीतो अनुभव मजदुरको छ।