तनहुँ, ५ भदौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु ३४ करोडभन्दा बढी बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका दश स्थानीय तहले रु ३४ करोड ४९ लाख एक हजार अनुशासन विपरीत खर्च गरेको उल्लेख छ । दश स्थानीय तहको रु १२ अर्ब ३० करोड ३३ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा २।८० प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

व्यास नगरपालिकामा रु दुई अर्ब ६४ करोड तीन लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु १३ करोड पाँच लाख १८ हजार बेरुजु देखिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा रु ९५ करोड ४६ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ४७ लाख ३६ हजार, बन्दीपुर गाउँपालिकामा रु ८५ करोड १३ लाख ४४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड २१ लाख २७ हजार, भानु नगरपालिकामा रु एक अर्ब ५७ करोड ९७ लाखको परीक्षण गर्दा रु ७६ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रु एक अर्ब ८० करोड ५० लाख छ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु सात करोड १३ लाख ३५ हजार, ऋषिङ गाउँपालिकामा रु ९९ करोड पाँच लाख ६७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु चार करोड ३४ लाख ७९ हजार र घिरिङ गाउँपालिकामा रु ७१ करोड ८५ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ८० लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकामा रु ८५ करोड १४ लाख ६२ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ३८ लाख १७ हजार, देवघाट गाउँपालिकामा रु ७७ करोड ५५ लाख ९० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ५५ लाख ९८ हजार र भिमाद नगरपालिकामा रु एक अर्ब १३ करोड ६१ लाख ४६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु ७५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

व्यास नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब ३० करोड ६४ लाख १२ हजार, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले रु ४५ करोड ६५ लाख, बन्दिपुर गाउँपालिकाले रु ३८ करोड ४३ लाख दुई हजार, भानु नगरपालिकाले रु ७४ करोड २६ लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु ८४ करोड १४ लाख चार हजार, ऋषिङ गाउँपालिकाले रु ४७ करोड ८० लाख ९८ हजार, घिरिङ गाउँपालिकाले रु ३४ करोड ८४ लाख ६५ हजार, म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ४० करोड २७ लाख नौ हजार, देवघाट गाउँपालिकाले रु ३५ करोड ९३ लाख १४ हजार र भिमाद नगरपालिकाले रु ५४ करोड ४५ लाख ९० हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले पूर्वतयारी विनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेको लगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७५/७६ मा दश स्थानीय तहको बेरुजु रु ३८ करोड २२ लाख रहेको थियो । उक्त आवभन्दा २०७६/७७ मा बेरुजु रकम घटेको छ तर आव २०७४/७५ मा भने जिल्लाका स्थानीय तहको बेरुजु रु १५ करोड मात्रै थियो । विगत दुई आवमा जिल्लाका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम बढ्दो अवस्थामा छ ।