गोरखा । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार दिनअघि(गत आइतबार) ‘विगतकालमा राज्यले सञ्चालन गरेर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्नेबारे आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल गरेको छु । हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्ने बिकल्पबारे गहन छलफल भएको छ ।

पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसीप(पीपीपी) मोडेलमा ती उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्ने ठोस प्रस्ताव एक हप्ताभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित समेत गरेको छु । विश्वास छ– यस प्रयासले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा कोशेढुंगाको काम गर्नेछ’, भनेर लेखे ।

फेरि बुधबार अर्को स्टाटस पोस्ट गरे, ‘लामो समयदेखि उत्पादन रोकिएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनका लागि पहल गरिरहेको छु । यसै क्रममा आज रूग्ण हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा केन्द्रित भएर सिंहदरबारमा महत्वपूर्ण छलफल गरेको छु । आवश्यक गृहकार्य र तयारीपछि उद्योग सञ्चालनबारे मन्त्रिपरिषदबाट ठोस निर्णय लिइनेछ ।’

निरन्तर यस्ता पोस्टहरु सार्वजनिक भएपछि ‘कोमा’मा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग साँच्चै पुनःजाग्छ कि ? भन्ने गोरखाबासीमा पनि आशा जाग्न थालेको छ ।

गतबर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गोरखामा चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्दा गोरखकाली रबर उद्योग पुनसञ्चालन गर्ने भाषण गरेर भोट मागे । मतदाताले पनि पत्याए र भोट खन्याए । अब त रबर उद्योग चलाउने खबर आउँछ कि, भनेर रेडियो, टिभीतिर ध्यान दिएर सुन्छन्, हेर्छन्, पत्रपत्रिकामा ठुल्ठूला हेडलाइन न्यूज आउँछ कि भनेर ओल्टाइपल्टाइ हेर्छन् । तर एकबर्ष बित्दा पनि उद्योग चलाउने कुनै सुरसार नेदेखेपनि मतदाता निराश छन् ।

कुनैबेला नेपालको ४० प्रतिशत टायरको माग धानेको गोरखकाली रबर उद्योग अहिले भ्याण्टिलेटरमा छ । गोरखा नगरपालिका वडा नं. १३ मझुवाको ७३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योगको अहिले धुकधुकीमात्र बाँकी रहेको हो ।
आक्लझुक्कल चल्ने, बन्द हुने गरेको यस उद्योग २०७१ सालको चैत २३ गतेबाट उत्पादन बन्द भएको हो भने २०७२ को भुकम्पपछि पूर्ण रुपमा बन्द भएको हो ।

२०४२ सालमा एक करोड १४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको छसय ८२ रोपनी जग्गा बेवारिसे बनेको छ । उद्योग खयरको जंगलले ढपक्कै छोपेको छ । करोडौँका मेसिनमात्र होइन, करोडौँका भवन पनि थोत्रिएका छन् । टायर उत्पादनको काम नहुँदा मेसिन र कच्चापदार्थ कवाडीमा परिणत भएको छ । ‘हामीलाई उद्योगभित्रको मेसिन रेखदेख गर्ने अनुमति छैन’, सुरक्षा गार्ड गंगाप्रसाद गौतम भन्छन्, ‘उद्योगको कम्पाउण्ड वरिपरिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी मात्रै पाएका छौँ ।’

राज्यको अर्बौँको सम्पत्ति धुलोमाटो भएको टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्दा मन भक्कानिने उनी बताउँछन् । ‘ठूलाठूला भवन झाडीले छोपेको छ, जताततैका झ्यालका सिसा फुटेका छन् ।

उद्योगभित्र बाँकी रहेका कच्चापदार्थ बेपर्वाह मिल्किएको छ’, उनी भन्छन्, ‘गुड्दागुड्दैका चारवटा गाडी र केही मोटरसाईकल उद्योगभित्र थोत्रिएका छन् ।’ कार्यालय, उत्पादन कक्ष, प्रशोधन कक्ष, स्टोर लगायत सबै कोठाचोटा ह्वाङ्गै छन् । एक्लै उद्योग परिसर चाहार्न सुरक्षा गार्ड पनि डराउउने अबस्था छ ।

२०४२ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले शिलान्यास गरेका सो उद्योग २०४९ मंसीर २९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए । व्यवसायिक उत्पादन भने २०५० को भदौबाट मात्र भएको स्थापना कालदेखि त्यहाँ काम गरेका मजदुर ईश्वर परियार बताउँछन् ।

सो उद्योग नेपाल सरकारको ३८ प्रतिशत, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ३८ प्रतिशत, पव्लिक सेयर २० प्रतिशत र बाँकी राष्ट्रिय वाणिज्य वैँक, नेपाल वैँक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेण्ट र एनआईडिसीको करिब ५० करोड लगानीमा ४० को दशकमा स्थापना भएको थियो ।

रस्सियन प्रविधिको यो रबर उद्योग चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी(सिएनसिसी)ले निर्माण गरेको थियो ।

२४ घण्टामा ६२४ थान टायर उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएको रबर वार्षिक ट्रक टायर ८० हजार र अन्य प्रकारका ४० हजार टायर उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योगले सुरुसुरुमा वार्षिक लक्षित ८८ हजार थान टायर उत्पादन गरेर रेकर्ड कायम गरेको थियो । त्यतिबेला उद्योगमा ४५४ जना कर्मचारी, मजदुर कार्यरत थिए ।

उद्योगको नारायणगढ, पोखरा, विराटनगर, काँकडभिट्टा, इटहरी, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत प्रमुख सहरमा ३० ठाउँमा बिक्री डिपोहरु थिए । ‘नेपालमा टायरको ४० प्रतिशत बजार हाम्रै उत्पादनले ओगटेको थियो’, तत्कालीन जिएम विनोदकुमार तिवारी भन्छन्, ‘२०५४ सालतिर उद्योग नाफामा गएर सिएनसिसीलाई ५० करोड लोन पनि तिरेको हो ।’ स्थापनाको १४ वर्षसम्म नाफामा रहेको उद्योग २०६२÷०६३ पछि राजनीतिक हस्ताक्षेपका कारण १० वर्ष नपुग्दै बन्द भएको उनको भनाइ छ ।

एमाले सरकारका बेला लक्ष्मीदास मानन्धरलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएपछि उद्योगको टायरमा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । फेरि रवर उद्योगका विषयमा अनभिज्ञ पाँचौ तहका दिनेशकुमार बर्तौलालाई एक्कासी जिएम रहने दशौँ तहमा नियुक्ति दिएर पठाएपछि उद्योगमा राजनीतिक विजारोपण भएको थियो ।

त्यसपछि माओवादीले राजनीतिक अखडा बनायो । व्यवस्थापन लथालिंग हुन थालेपछि मजदुर कर्मचारी उद्योग बन्द गरेर राजनीतिक आन्दोलनमा जान्थे । माओवादीका तत्कालीन जिल्ला सेक्रेटरी चुडामणि खड्काले रबर उद्योगको क्वाटरलाई आफ्नो क्वाटर बनाए । उद्योग राजनीति गर्ने थलो नै हुन थाल्यो ।

निजी तथा सरकारी रुग्ण उद्योग समस्या पहिचान र संचालनको उपायबारे अध्ययन गर्न केहीबर्षअघि मन्त्रीपरिषद बैठकले पूर्व सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिले रबर उद्योग राम्रोसंग संचालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको थियो ।

तत्कालीन महाप्रवन्धक विनोद तिवारीका अनुसार अहिले उद्योगमा भएका उपकरणहरु काम नलाग्नेगरी उस्तरी बिग्रेका पनि छैनन् । ‘बाहिर नबुझ्ने मान्छेले हल्ला गरेजस्तो उद्योग कामै नलाग्ने भएको छैन । त्यहाँको मेसिनमा प्रयोग भएको उपकरणमा खिया लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘सामान्य मर्मतसम्भार गरे काम चल्छ । सुरुमा काम चलाउ किसिमले चलाउँदै गएपछि अत्याधुनिक प्रविधि त पछि जोडे पनि भइहाल्छ ।’

प्राइभेट, पब्लिक पार्टनरसिप मोडालिटीमा उद्योग चलाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘टेक्नोलोजी बदल्नु पर्छ । केही उपकरण पनि फेर्नुपर्छ । भूकम्पले चिरिएका भवनका संरचना मर्मत गर्नुपर्छ । अरु यथावत चलाउन सकिन्छ’, पूर्व महाप्रवन्धक तिवारी भन्छन्, ‘पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसीप मोडलमा उद्योग चलाउनु पर्छ । सरकारले उद्योग चलाउँछु भन्ने त चुनावी नारा मात्र हो ।’