काठमाण्डौ, १४ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले अन्त शुल्क छपाईका लागि भएको टेण्डर रोक्न आदेश दिएको छ। यसअघि जारी भएको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले फेरि टेण्डर गरेको ठहर गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आह्वान गरिएको टेण्डर प्रक्रिया रद्द गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। 
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत असोज २८ गते विदेशी कम्पनीले मात्र सहभागी हुन पाउने गरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो। मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन प्रालिका तर्फबाट मोहनराज घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दैै न्यायाधीश केसीको इजलासले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। 
यसअघि घिमिरेले नै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत फागुन १२ गते नेपाली कम्पनीले समेत टेण्डरमा भाग लिन पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन तीन बुँदे निर्देशन दिएको थियो। गत फागुनको आदेशमा सर्वोच्चले अन्त शुल्क छपाइका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा राष्ट्रिय र नेपाली कम्पनी तथा उद्योगलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, राष्ट्रिय उद्योग धन्दा तथा स्वदेशी लगानीलाई संवद्र्धन र संरक्षणमा प्राथमिकता दिनु, योग्यता र मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाली कम्पनी र उद्योगको लागि सकारात्मक विभेद र समानताका सिद्धान्त अवलम्बन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनु भन्ने आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश केसीको इजलासले आदेशविपरीत पुनः नेपाली कम्पनीले भाग लिन नपाउने गरी टेण्डर आह्वान गर्नुको कारण पेश गर्नसमेत १५ दिनभित्र पेश गर्न अनुगमन कार्यालयलाई भनेको छ। 
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत अन्त शुल्क छपाइमा नेपाली कम्पनीलाई समेत सहभागी हुन पाउने गरी मापदण्ड सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर अदालत र लेखा समितिको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरे पछि सर्वोच्चले आइतबार दोस्रोपटक टेण्डर रोक्न आदेश दिएको हो।