काठमाडौं, २७ जेठ । ढुंगा, गिटीका लागि महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी नीति आर्थिक रूपमा पनि आत्मघाती देखिएको छ । वर्षमा २३ लाख टिपर ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारलाई १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट जम्मा ९३ करोड १५ लाख राजस्व आम्दानी हुनेछ ।

सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दाह्रेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेल्धुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ ।

भूगर्भ विभागले यसबापत सरकालाई आउने राजस्वको अनुमान पनि तयार पारेको छ । सरकारी योजनाअुनसार हरेक ठाउँमा खानीका लागि ठेक्का लाग्नेछ, एउटा खानीको न्यूनतम कबोल रकम १० लाख निर्धारण गर्ने विभागको लक्ष्य छ । यसरी ९२ खानी ठेक्कामा दिँदा सरकारलाई नौ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ९२ ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्दा चार सय १४ हेक्टर अर्थात् आठ हजार दुई सय रोपनी वन क्षेत्र उपयोग हुनेछ । तर, वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत ठेकेदारले एक रोपनीको जम्मा ५० हजार रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्नेछ ।

यसरी आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्रमा उत्खनन हुँदा राजस्वमा भने जम्मा ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । ठेक्काको बोलकबोल र वन क्षेत्र उपयोगको रकमबापत सरकारलाई कुल ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । यो रकम पहिलो वर्ष मात्र प्राप्त हुने हो ।

त्यस्तै, ढुंगा, गिटीको परिमाणका आधारमा सरकारलाई ठेकेदारबाट रोयल्टी आउनेछ । ‘प्रत्येक खानीबाट वर्षमा औसत तीन लाख घनमिटर उत्खनन हुने अनुमान छ । यसरी ९२ खानीबाट दुई करोड ७६ लाख घनमिटर उत्खनन हुने हाम्रो अनुमान छ,’ खानी विभागका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

नेपालमा सञ्चालन हुने टिपरहरूले औसतमा १२ घनमिटर ढुंगा, गिटी बोक्छन् । यो हिसाबले हरेक खानीबाट वर्षमा तीन लाख घनमिटर अर्थात् २५ हजार टिपर ढुंगा, गिटी उत्खनन हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट वर्षमा दुई लाख ७६ हजार घनमिटर अर्थात् २३ लाख टिपर ढुंगा गिटी उत्खनन हुनेछ ।

ढुंगा, गिटीबापत प्रतिघनमिटरका हिसाबले सरकारले ठेकेदारबाट पैसा संकलन गर्नेछ । एक घनमिटरको २५ रुपैयाँ दरले प्रत्येक खानीमा उत्खनन हुने तीन लाख घनमिटरबाट ढुंगागिटीबाट सरकारले वर्षमा ७५ लाख रोयल्टी पाउनेछ ।

त्यस्तै, रोयल्टीको १० प्रतिशत स्थानीय करबापत हरेक खानीले वर्षमा सात लाख ५० हजार भुक्तान गर्नेछन् । त्यस्तै, रोयल्टीको २५ प्रतिशत वातावरणीय करबापत हरेक खानीबाट वर्षमा १८ लाख ७५ हजार रकम सरकारलाई प्राप्त हुनेछ ।

यसरी उत्खनन भएको ढुंगा–गिटीको रोयल्टी, स्थानीय कर र वातावरणीय कर गरी हरेक खानीबाट सरकारलाई वर्षमा औसत जम्मा करोड एक लाख २५ हजार आम्दानी हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट सरकारलाई ९३ करोड १५ लाख आम्दानी हुनेछ ।

२३ लाख टिपर ढुंगा, गिटी निकाल्दा ९३ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुँदा पनि सरकार यो काममा उत्साहित भएर अघि बढेको छ । यसरी एक टिपरबराबर जम्मा चार सय पाँच रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । तर, सहरमा अहिले प्रतिटिपर गिटी वा बालुवाको मूल्य २० हजारभन्दा बढी छ ।

सरकारले मोरङदेखि डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारकोे नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यम बमले लेखेका छन ।