काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिनासम्म (चैत मसान्त) सरकारले बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवैमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको देखिएको छ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत मात्र हो।

सरकारले चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन नमिल्दा वित्तीय दबाब बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ।

चैत मसान्तसम्म कुल प्राप्ति ९ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्रै हुँदा खर्च भने १० खर्ब नाघिसकेको छ। यसले करिब १ खर्ब ५२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको बजेट घाटा देखाएको छ।

खर्च संरचनातर्फ हेर्दा चालु खर्च तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। नौ महिनामा ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ, जुन विनियोजित लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत हो।

तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने निकै कमजोर रहेको छ। कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ९६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन २३.५८ प्रतिशत मात्र हो।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पनि कमजोर प्रदर्शन हो। गत वर्ष नौ महिनामा पूँजीगत खर्च २९.२ प्रतिशत पुगेको थियो। यसपटक भने भदौ महिनामा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, त्यसपछि बजेट रोक्का, तथा निर्वाचनका कारण विकास खर्च प्रभावित भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढेको तनाव र इरानसँग सम्बन्धित युद्धका कारण डिजेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति समस्या देखिँदा विकास आयोजनाहरू सुस्त बनेका छन्। यसले निर्माण सिजनमै पूँजीगत खर्च झनै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत हो।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। नौ महिनामा ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्बको ५९.८८ प्रतिशत मात्र हो। संकलित राजस्वमध्ये ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड कर राजस्व र ८७ अर्ब ५१ करोड गैर–कर राजस्व रहेको छ।

यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ, जुन लक्ष्यको २९.२१ प्रतिशत मात्रै हो।

समग्रमा हेर्दा बाँकी तीन महिनामा बजेट लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई विकास खर्च र राजस्व संकलन दुवै क्षेत्रमा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ।