रत्ननगर । रत्ननगर नगरपालिकाको भूउपयोग नक्सांकन तथा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी सर्वदलीय छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा नगरप्रमुख प्रल्हाद सापकोटाले सबैको भावना बुझेरमात्र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए ।   

‘सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीति सकारात्मक छ, तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने, ‘जग्गादाता स्वयंले आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण स्वघोषणा गर्नुपर्छ ।’   

वडास्तरमा वडाध्यक्षले सर्वदलीय छलफल चलाएर सहजीकरण पहल समिति निर्माण गरी दिएको सुझावका अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिने उनको भनाइ थियो ।

नगर उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले भूमि ऐन २०७६ अन्तर्गत स्थानीय तहले सिफारिस बन्द गर्दा डेढ महिनादेखि रजिस्टे«सन बन्द हुँदा जनता मारमा परेको बताउँदै जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता उत्तम आचार्यले व्यापक छलफल गरेरमात्र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो विषय एकदमै जटिल छ’, वडाटोलसम्म पुगेर जग्गाको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेकपा (एमाले)का नगरअध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद अर्यालले भूमिलाई समुचित ढंगले अघि बढाउन भूमि ऐन आउनु स्वागतयोग्य विषय भए पनि विगतमा सरकारले कृषिमा यथोचित निगरानी बढाउन सकेको भए अहिलेको जटिल अवस्था नै नआउने बताए । ढिलै भए पनि राज्यले जथाभावी जग्गा खण्डीकरणमा निगरानी बढाएको छ, यसलाई जनस्तरसम्म बुझाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगरअध्यक्ष श्यामप्रसाद बरालले विगतका अनुभव र आधारलाई टेकेर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘जग्गाजमिन बेचर उपचार गर्नुपर्ने, छोराछोरी पढाउनुपर्ने, वित्तव्यापार गर्नुपर्ने र बिहेबारी गर्नुपर्नेजस्तो संवेदनशील कुरालाई मनन गरेर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।’ त्यसैले यस विषयमा व्यापक छलफल र अध्ययन गरेरमात्र भूउपयोगको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नगर सचिव आई.आर. अधिकारीले सरकारले ल्याएको भूमि ऐन दीर्घकालीन मह¤वको विषय भए पनि वडावडामा अवलोकन र छलफल चलाएर सुझाव पेस गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, राप्रपाका नगरअध्यक्ष गोविन्दप्रसाद अधिकारीले राज्यको नीति नै गरिबमारा भएको बताए । राज्यले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै गएका कारण आज गरिब तथा विपन्न वर्गहरु कृषि पेसाबाटै पलायन हुनुपरेको बताए । कृषि क्षेत्र पहिचान नगरी भटाभटी चक्लाबन्दी गर्न दिँदा र कृषकको समस्याप्रति राज्य विमुख हुँदा आज विषम परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नापी अधिकृत इन्जिनियर शिखर पोखरेलले सरकारले लागू गरेको भूमि ऐन २०२१, संशोधन २०७६ र नियमावली २०७९ का विषयमा चर्चा गर्दै भूमिसम्बन्धी १२ वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । २०७२ सालको भूकम्पअघिसम्म सात वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएकोमा पछि पाँच वटा क्षेत्र थप गरिएको उनले बताए ।

रत्ननगर नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रकाशचन्द्र ढुंगानाले भूउपयोग परिषद्ले स्रेस्ता र पुर्जाको अद्यावधिक गरिसकेकाले अब जग्गा खण्डीकरण रोकिने बताए । स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद्मा सिफारिस गरी जग्गाको क्षेत्र परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए ।         

कार्यक्रममा रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदी, विज्ञ सल्लाहकार रामहरि न्यौपाने, भूउपयोग समितिका संयोजक देवेन्द्र भुजेल, १६ वटै वडाका वडाध्यक्ष, सचिव तथा नगरकार्यपालिकाका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारले २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ प्रकाशित गरी कानुनलाई पूर्णता दिइसकेको छ भने ऐनको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक मह¤वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।