- मंगलवार, भाद्र ९ गते २०८३
TRENDING
काठमाडौं, २९ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा माओवादी कार्यकर्ताको भरण पोषणका लागि सरकारले ठूलो रकम विनियोजन गरेको पाइएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दै जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेटमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन र युद्धमा लागेका माओवादी लडाकुहरुलाई वितरण गर्न उक्त रकम छुट्याइएको हो।
तीन महिनामा संक्रमणकालीन न्याय छोटो र माओवादी अनुकूल बाटोबाट टुंग्याउन लागिपरेका कानुनमन्त्री गोबिन्द बन्दीको पहलमा यति ठूलो रकम विनियोजन गरिएको स्रोतले बताएको छ।
बजेटमा विनियोजन भएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबाट लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने र जनयुद्धमा सहभागी भएका योद्धालाई सम्मान दिइने उल्लेख छ। बजेटमा माओवादी युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ भनिएको छ जुन संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छैन।
बजेटको बुँदा नम्बर ३४५ मा उल्लेख छ, ‘लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ।’ माओवादी लडाकुलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रुपमा सम्मान गर्ने लेखिए पनि राज्यका ‘योद्धा’ हरुका लागि कुनै त्यस्तो सम्मानको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छैन।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
