- मंगलवार, कार्तिक १८ गते २०८३
TRENDING
काठमाण्डौ, २ पुस । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनको लगत संकलन गर्न कर्णाली प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न आयोगले ती स्थानीय तहसँग वीरेन्द्रनगरमा सम्झौता गरेको हो।
भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थितरुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा ती स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवि ज्ञवालीले सीआइएनलाई जानकारी दिनुभयो । सम्झौता पत्रमा आयोग र स्थानीय तहले गर्ने काम उल्लेख गरिएको छ। आयोग एक्लैले गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकालाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ।
सम्झौता हुनेमा सुर्खेतका नौवटा स्थानीय तह, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणि गाउँपालिका, सल्यानको बनगाड र बागचौर नगरपालिका तथा कालीमाटी गाउँपालिका, जाजकोटको भेरी नगरपालिका रहेका छन् ।
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
