काठमाण्डौ, १२ भदौ । भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।

त्यसैगरी तथ्यांकमा १८ जनामात्र देखिएको खस भाषा कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञले मतैक्य जनाएका छन् ।

सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।

त्यसअनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन् । जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन् । कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन् ।

सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । आयोगका अध्यक्ष डा। लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

‘संविधानले दिएको म्यान्डेटअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, आयोगको कार्यावधि धेरै छैन,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्छ ।’

तथ्यांकअनुसार मुलुकमा एक सय २३ भाषा छन् । आयोगले पछिल्लो पटक थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको छ । तीमध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने १९ वटा छन् । जसमा शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसक्ने जनाइएको छ । तथ्यांकमा राई भाषा एक लाख ५९ हजार एक सय १४ उल्लेख छ । तर, ‘राई’ जातिमात्र रहेको छुट्टै राई भाषा नरहेको भाषाशास्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश १ मा १० वटा भाषा एक लाखभन्दा बढीले बोल्छन् । यो प्रदेशको आदिवासी राजवंशी जातिले बोल्ने राजवंशी भाषा एक लाख २१ हजार २ सय ९१ ले बोल्छन् । यो भाषा विकासमा पछाडि रहेकाले सरकारी कामकाजको सिफारिसयोग्य मानिएको छैन ।

यसै प्रदेशमा शेर्पा भाषा बोल्नेको संख्या एक लाख १४ हजार ८ सय ३० छ तर वक्ता बाँडिएका कारण सरकारी कामकाजको सिफारिसमा परेको छैन । प्रदेश २ मा बज्जिका भाषा बहुसंख्यक ७ लाख ९३ हजार ४ सय १६ ले बोल्छन् । अभिलेखीकरण र विकास नभएकाले सिफारिसमा परेको छैन । त्यसैगरी उर्दू भाषा बोल्नेको कुल संख्या ६ लाख ९१ हजार ५ सय ४६ छ । यो पनि कामकाजको भाषामा पर्न सकेको छैन । बैतडेली, अछामी भाषाका वक्ता संख्या बाँडिएर रहेकाले सरकारी कामकाजको भाषामा सिफारिस भएको छैन ।

आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति पनि बनाएको छ । ‘समुदायको बाहुल्य मात्र नभएर उनीहरूको स्वीकृतिमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरिएको हो,’ प्रदेश २ का समिति संयोजक प्रा। योगेन्द्र यादवले भने, ‘समायानुकूल विकास हुँदै गरेका भाषालाई फेरि पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा थप्दै जान सकिन्छ ।’

संविधानको धारा २८७ अनुसार गठन भएको आयोगको पदावधि ६ वर्षको छ ।

आयोगले भाषाहरूको तथ्यांक विश्लेषण र स्थलगत अध्ययन गरेको जनाएको छ । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आयोगले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संकटमा परेका २९ भाषाको सर्वेक्षण, नमुना विकास, लोकवार्ता संकलन कार्य भएको छ । भाषाशास्त्री प्रा। माधवप्रसाद पोखरेलले विगतको जनगणनाको तथ्यांक भाषाको सन्दर्भमा मिथ्यांक सावित भएको बताए ।

‘जनगणनामा एक मात्र वक्ता रहेको दुरा भाषाका वक्ता २ हजारभन्दा बढी र दुई जनामात्र वक्ता रहेको कुसुन्डाका वक्ता २८ जना देखाइयो,’ उनले भने, ‘अर्को जनगणना हुँदा पनि त्यस्तै आँकडा दोहोरिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडाका मातृभाषीहरूको तथ्यांक लिइनुपर्छ ।’

आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ र स्थानीयबीच भएको छलफलबाट सिफारिस प्रतिवेदन बनेको हो । ‘आयोगले जिल्लागत रूपमै क्लस्टर बनाएर छलफल गर्‍यो र त्यसमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रह्यो,’ उनले भने । साभार आजको कान्तिपुर अनलाइन