सुसीला श्रेष्ठ, काठमाण्डौ, २१ जेठ । सरकारले आगामीआर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा पानी र बिजुलीमा राहत तथा छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारको बजेट घोषणाबाट नागरिक खुसी भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गर्छन् ।

बजेटमा नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य घरायसी प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाइ  मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुलमा यसै महिनादेखि निःशुल्क गर्ने भनिएको छ । तर टेकु काठमाडौँमा बहालमा बस्दै आउनुभएका राम कुमार यो छुटले आफुलाइ कुनै अर्थ नराख्ने बताउनुहुन्छ ।

 पानीमा पाउने छुटबाट बहालवाला उत्साहित नभए पनि कतिपय घरधनी भने खुसी छन् । आफूले छुट पाए, बहालवालाको बारेमा पनि सोच्ने उनीहरू बताउँछन् ।  सरकारको राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरूत्थान कार्यक्रम अन्र्तगत छुटको व्यवस्था गरिएको बजेटमा भनिएको छ । काठ्मान्डौ उपत्यमा खानेपानी लिमिटेड भने यो छुटका कारण ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्ने बताउँछ ।

प्रवक्ता प्रकास कुमार राईले यसबाट आर्थिक भार भने बढ्ने बताउनुभयो । कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्तालाई दिइएको छुट सुविधा पनि त्यस्तै छ । यस अवधिमा मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, १५० युनिटसम्म ५० र २५० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था बजेटमा छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने विद्युत प्राधिकारणका प्रवक्ता मदन तिमल्सीनाको भनाइ छ ।   निषेधाज्ञाको समयमा बिजुलीको बिल भुक्तानी गरिसकेको भए पछि हिसाव मिलान हुने गरि छुट कार्यान्वयनको तयारी प्राधिकरणको छ । बजेटमा दिइएका छुट सुविधा र कार्यान्वयन बिस्तारै गर्दै जाने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउनुहुन्छ ।  

बिजुली र पानीमा दिइएको छुटको व्यवस्थाले एकल परिवारलाई राहत मिल्ने भए पनि एउटै घरमा दुई वा सोभन्दा वढी परिवार भाडामा बस्छन् भने सयुक्त रुपमा विल भुक्तानी गर्दा छुट पाउने या नपाउने भन्ने अझै अन्योल मै छ । सुविधा नपाउने अवस्था आयो भने सरकारको बजेटमा छुटको सुविधा धरधनीहरूले मात्रै उपयोग गर्नसक्ने छन् ।