स्नेहा कर्ण, काठमाडौं, ६ फागुन । प्रदेश नम्बर २ मा झन्डै २५ लाखको दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । ती मध्ये झन्डै ८५ प्रतिशतको नागरिता अझै बन्न सकेको छैन । सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका दलितहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरि नागरिकता दिने प्रदेश २ सरकारले डेढ वर्षअघि बताएको थियो । तर उनीहरुले अझै पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

सिरहा अर्नमाका उमेदा खातुन, ४५ वर्षको हुनुभयो । दुई सन्तानका आमा उमेदासँग नागरिकता छैन । धनुषाका फुलो मल्लिक उमेरले ४० पुग्नुभयो । उहाँसँग पनि नागरिकता भने छैन । आफुले त नागरिकता पाइएन तर श्रीमानको मृत्यु पछि एकल हुनुभएका फुलोलाई हुर्कदै गरेका सन्तानलाई कसरी पहिचान दिलाउने ? चिन्ताले सताउने गरेको छ । ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ को बारा जिल्लाका डोम समुदाय पनि नागरिकताबिहीन छन् ।

आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाका २५ वर्षका राम सदाको नागरिकता बन्न सकेको छैन । किनकी उहाँको आमा बुबा पनि नागरिकता बिहीन हुनुहुन्छ । झन्डै ५५ लाख जनसङ्ख्या रहेको प्रदेश २ मा डोम, मुसहर, तत्मा लगायतका समुदायका नागरिक मध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख २० हजारजनासँग अझै नागरिकता छैन । नागरिकता नभएपछि राज्यदिने सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाइएको छैन । नागरिक भएरपनि नागरिकको हैसियत नपाएका त्यो समुदायलाई प्रदेश सरकारले अधिकार दिलाउनका लागि डेढ वर्षअघि नै पहल थाल्ने वचन दिएको थियो । तरपनि कार्यान्वयनमा आएन ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव अब छुटेकाहरुलाइ नागरिकता दिने गरि काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । धारा ११ मा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति नेपाली नागरिक ठहर्नेछ भनिएको छ । नक्कली नाता प्रमाणित गरेर नागकि नभएकाले नै नागरिकता लिने संख्या पनि प्रदेश २ मा धेरै छ । पुस्तौदेखि नागरिक विहिन दलित समुदायको संख्या पनि प्रदेश २  मा नै धेरै छ ।

अब दोस्रो र तेस्रो पुस्ता पनि नागरिकता बिहीन हुने देखिन्छन् ।