कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–३ निम्दीका स्वरूप चौधरी शनिबार बिहानै भजनीमा धान बिक्रीका लागि पुगे । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकी धान खरिद सुरु गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको उपकेन्द्र भजनी गोदाममा पुगेका स्वरुपले त्यो दिन पालो पाएनन् । उनलाई धान बेच्नका लागि चार दिन लाग्यो ।
जिल्लामा कात्तिक ११ गतेदेखि धान खरिद सञ्चालन गर्ने सूचना निकालिएको थियो । मौसमका कारण कात्तिक १६ गतेदेखि धान खरिद सुरु गरेको भजनी खरिद उपकेन्द्रका कर्मचारी भीमबहादुर बुढा बताउँछन् । प्रतिकिसान ५० क्विन्टलका दरले धान खरिद भइरहेको उनले बताए । बुढाका अनुसार खरिदमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण पूर्वाधारको कमी हो । उनी भन्छन्, ‘धान खरिदका लागि एउटा काटामात्र सञ्चालनमा छ । किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी अर्को काटा थप्ने तयारी गरिरहेका छौँ ।’
कैलाली जिल्लाको अधिकांश भूभाग तराईमै पर्छ, जहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत धानलगायत अन्य बाली हो । यहाँका किसानले वर्षभरको मेहेनत यही बालीमा लगाउँछन् । खेतमा पसिना बगाउने उनीहरूका लागि धान बेच्नुमात्र व्यापार होइन, परिवारको जीविकोपार्जनको आधार हो । तर धान बेच्ने पालो नपाउँदा उनीहरू समस्यामा छन् ।
धान बिक्रीमा ढिलाइ हुँदा किसानको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ । खेतमा नयाँ बाली लगाउनका लागि रकम चाहिन्छ, तर धान नबेचेसम्म नगद हातमा आउँदैन । कतिपय किसान बाली बेचेर नै घर चलाउँछन् । घोडाघोडीकी रमिता चौधरी भन्छिन्, ‘धान बेचेपछि तिरौला भनेर सापटी मागी घर खर्च चलाएको छु । लाइनमा बसेको दुई दिन भयो खै कहिले पालो आउँछ ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रलाई आधार मानी १३ वटा खरिद केन्द्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत नेपालभरि नै कैलालीबाट धान खरिद सुरु गरेको छ । भजनी, मोहनपुर, सत्ती, गौरीगङ्गा, जोशीपुर र टीकापुर गरी जिल्लाका छवटा खरिद उपकेन्द्रमार्फत धान खरिद गरिरहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रमुख दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो । सबै उपकेन्द्रहरूमा किसानको लामो लाइन छ ।
कैलालीमा ३५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने भनी तोकिएको छ । हिजोसम्म नौ हजार क्विन्टल बढी खरिद भइसकेको छ । सरकारको समर्थन मूल्यमा नै धान खरिद गरिरहेको बताउँदै थापाले भने, ‘अरू ठाउँमा मूल्य कम पाउने गरेका कारण सबै किसान खरिद केन्द्रमै आएका छन् । जसका कारण निकै भीड छ ।’
अर्कै समस्या जनशक्ति र पूर्वाधर हो । प्रदेश कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी कम हुन्छ । चार कर्मचारी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, कालिकोटबाट ल्याएको बताउँदै थापाले भने, ‘यसपटक सरकारको बजेटमा नै धान खरिद गरेबापत रकम किसानको खातामा हाल्ने व्यवस्था गरेकाले कागजातहरू मिलानका लागि एक जना कर्मचारी त्यही व्यस्त हुन्छन् । त्यसैले धान खरिदमा केही जटिल भएको छ ।’ एक उपकेन्द्रमा दुई जना कर्मचारी खटाइएको उनले बताए ।
बिहान १०:०० बजेबाट ४:०० बजेसम्म धान खरिद गर्नुपर्ने भए पनि किसानको चापका कारण बिहान ८:०० देखि सुरु गरी बेलुका ९:०० बजेसम्म नै धान खरिद गरिरहेको उनले बताए ।