काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अपचलन तथा बचत रकम दुरुपयोग र अनियमितताको समस्या झन् विकराल हुँदै गएको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई गृह प्रशासनबाटै सहयोग नहुँदा सहकारीको बचत रकम अपचलनबाट पीडित नागरिक अझ बढी आहत भएका छन्।

शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, समितिले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने अभियुक्तलाई बयानको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेर विदेश भागेका अभियुक्त ल्याउन सकेको छैन। संघीय सरकार अन्तर्गत दर्ता भएका २२ वटा सहकारीको मात्रै ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख ८१ हजार ७८० रुपैयाँ अपचलन हुँदा ६२ हजार १८१ बचतकर्ता पीडित छन्।

सहकारी ठगी गरी अर्बौँ घोटाला गरेर ‘फरार व्यक्तिको खोजबिनका निम्ति महत्त्वपूर्ण कोशिस भएको’ बताउने गृह प्रशासनले यस्ता २८ अभियुक्तमध्ये एकजनालाई पनि स्वदेश फर्काएर कानुनी दायरा र बयानमा हाजिर गराउन नसकेको समितिले जनाएको छ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईसहित छलफलमा फरार अभियुक्तलाई विदेशबाट ल्याउन ‘महत्त्वपूर्ण प्रयास’ भएको जानकारी आएको छ।

गृहमन्त्री लेखकले समितिको निर्देशन अनुसार सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिलाई विदेशबाट नेपाल ल्याउन पहल भएको बताए। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले पनि समितिको निर्देशन अनुसार सहकारी ठगीमा संलग्न अभियुक्तलाई स्वदेश फर्काएर अनुसन्धान गर्ने पहल गरिएको प्रष्ट पारे।

सभापति थापाका अनुसार समितिले गृहमन्त्री लेखकसँग साउन १३ गतेको बैठकमा सहकारी ठगीमा संलग्न भई विदेश भागेका २२ र भदौ १९ गतेको बैठकमा थप तीन गरी २५ जना फरार रहेका व्यक्तिको सन्दर्भमा खोजबिन गरेर छानबिनको प्रक्रियामा समावेश गराउने गरी पत्राचार गरेको थियो । शुक्रबारको बैठकमै उनले गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वसँग त्यस सन्दर्भमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिएको बताए।

समितिको निर्देशन अनुसार फरार व्यक्तिको खोजबिनका निम्ति महत्त्वपूर्ण कोसिस भएको उनले दाबी गरे । यसबिचमा मलेसियामा प्रहरी अधिकृत पठाइएको तर पक्राउ गर्ने र ल्याउने कार्यमा उपलब्धि हासिल नभएको र सरकार निरन्तर कोशिसमा रहेको जानकारी गराएका छन्।