- शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
TRENDING
काठमाण्डौ, ६ असार । सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेमा आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । तयारी पूरा गरेका स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नेक्रम पनि बढेको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकारले यही असार १० गते आफ्नो आयव्यय विवरण सार्बजनिक गर्नुपर्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई आधार बनाएर स्थानीय सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएकाले प्रायजसो जनप्रतिनिधि पहिलो बजेटको तयारीमा छन् ।
सीआईएनसँग कुराकाकानी गर्दै पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले, स्थानीय सरकारले वितरणमुखीभन्दा पनि ‘नगर गौरब र गाउँ गौरबको योजना’ सहितको बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । संविधानले असार १० गते नै स्थानीय सरकारलाई बजेट ल्याउन बाध्यकारी बनाए पनि विशेष गरी मधेस प्रदेशका केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको विगतको अभ्यास रहँदै आएको छ ।
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
