स्नेहा कर्ण, काठमाडौँ, ९ जेठ । नयाँ संविधानपछि स्थानीय तहले पाँच वर्षे दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि पाएका छन् । कतिपय पालिकामा मतगणनाको काम चलिरहँदा कार्यभार सम्हालिसकेका जनप्रतिनिधि भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा केन्द्रीत भएका छन् ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विन्दु रावल, पालिकामा भएको खानेपानी, विद्युत बजेटमा प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारीमा जुट्नु भएको छ । तर बाँकेको राप्तीसोनारी र काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिकाले भने कृषि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँदैछन् ।
२०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका थिए । भौतिक निर्माणको चरण सकिएका कारण अब गुणस्तर बढाउन केन्द्रीत हुने झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर गणेश पोखरेलले बताउनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन अनि सडक प्रायः प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो । तर बजेट आकर्षक भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हरेक वर्ष दोहरिन्छ ।
त्यसलाई सच्याउने गरी योजना बनाउन थालेको सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतोले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदा विज्ञसँगको छलफल, स्थानीय आवश्यकताको आँकलन, स्रोतसाधनको पर्याप्ततालाई ध्यान दिनुपर्छ । तर वडास्तरका योजना छनोटमा स्थानीयवासीको सुझाव नसुनेको गुनासो भने हरेक वर्ष सुनिन्छ ।