- आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
TRENDING
सुसिला श्रेष्ठ, काठमाडौँ, १८ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू चुनावको प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन् भने कसलाई कहाँबाट उम्मेद्वार उठाउने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्च र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएपछि उम्मेद्वार बन्ने चाहना भएकाहरू चिन्तामा छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको सदस्य पदका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च रकम २ लाख थियो । वैशाख ३० मा हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ ।
त्यसअनुसार महानगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमा उठ्नेले साढे ७ लाख, वडा अध्यक्ष र सदस्यमा उठ्नेले ३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखले साढे ५ लाख र वडा अध्यक्ष र सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएकाले बढीमा साढे २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखले साढे ४ लाख खर्च गर्न पाउँदा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले २ लाखभन्दा धेरै खर्चिन पाउने छैनन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले साढे ३ लाख हजारसम्म र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगले सीमा तोकेको छ । आयोगले तोकेभन्दा कैयौ गुणा धेरै खर्च गर्ने गलत परिपाटी राजनीतिक दल र उम्मेद्वारमा देखिएको स्थानीय तहका एक जना विज्ञ खिमलाल देबकोटाले बताउनुभयो ।
सभा, जुलुस, प्रचारप्रसारका नाउमा भएको लाखौँ, करोडौँ खर्च निर्वाचित भएपछि उठाउन कतिपय जनप्रतिनिधिको व्यवहार शङ्कास्पद देखिने गरेको छ भने महालेखा परीक्षक र अख्तियारका प्रतिवेदनमा समेत लेखिने गरिएको छ ।
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
