भरतपुर, २० फागुन । पालिकाबाट हुने सेवाप्रवाह र निर्णयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमार्फत जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । चितवनका स्थानीय तहको निर्णय सार्वजनिकमा भने मनलाग्दी देखिएको भन्दै आजको चितवन पोष्ट दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ।

माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका कार्यपालिका निर्णय लुकाउनमा अग्रस्थानमा देखिन्छन् । भरतपुर महानगरपालिका भने निर्णय सार्वजनिक गर्नमा उत्कृष्ट रहेको छ । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि महानगरले आफ्ना निर्णय र ऐन कानुनलाई नियमितरुपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

पालिकाले महिनामा कम्तीमा एकपटक कार्यपालिका बैठक राख्नुपर्छ र त्यसको निर्णय वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्छ । त्यस्तै, पालिकाले बनाएका ऐन कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ३ बमोजिम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि ऐन कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जनप्रतिनिधि आएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा माडी नगरपालिकाले जम्मा एउटा कार्यपालिका बैठकको निर्णय वेबसाइटमा राखेको छ । माडी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रवीण भण्डारीले यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु निर्णय सार्वजनिक गर्नमा उदासीन हुँदा कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘मसम्म आएका निर्णयहरु त मैले वेबसाइटमा राखिरहेकै हुन्छु । पुराना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहरु निर्णय सार्वजनिक गर्न नमान्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने विषय नबुझ्दा समस्या भएको हो’, उनले भने । पालिकाका निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

भरतपुर महानगरपालिकाले ६३ वटा कार्यपालिका बैठकका निर्णय आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । महानगरले बनाएका ऐन कानुनलाई पनि नियमितरुपमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको देखिन्छ ।

खैरहनीले बोर्ड बैठकका निर्णयहरु वेबसाइटमा नियमितजसो राख्ने गरेपछि ऐन कानुनहरु राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । कालिकाले एकपटकको कार्यपालिका बैठकको निर्णय वेबसाइटमा राखेको छ ।

राप्ती नगरपालिकाले हालसम्म ९५ वटा कार्यपालिका बैठकको निर्णय आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । पालिकाले निर्माण गरेका ऐन कानुनहरु भने राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन ।

रत्ननगरले २०७८ असोजसम्मका कार्यपालिका बैठकका निर्णयमात्रै वेबसाइटमा राखेको छ । नवौँ नगरसभासम्मको निर्णय वेबसाइटमा राखेको रत्ननगरले तीनवटा कानुनमात्रै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । पालिकाहरुले दसौँ नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाले हालसम्म १८ वटामात्रै कार्यपालिका बैठकका निर्णय सर्वसाधारणका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । इच्छाकामनाले ऐन कानुनहरु राजपत्रमा पनि प्रकाशित गरेको देखिँदैन ।