काठमाडौं, २० मंसिर । नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । बैंकले सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन  फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी समेत औँल्याएको छ । 

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूमा  हस्तान्तरण भएको छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८–९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ । 

संघीयताका कारण नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि वित्तीय खर्च बढेको छ । यसैगरी कोभिड—१९ को महामारीका कारणले खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘संघीयतालाई बलियो बनाउन हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनरूत्थाशिल र समावेशी विकासका लागि हाम्रो पहलहरूका लागि यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको छ’ अर्थसचिव  मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘अब वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई  सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ ।’ 

प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशिल तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि अन्तर सरकारी अनुदान प्रणालीमा सुधार, निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग, आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउन,  राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउन र  हरित वृद्धिका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिन समेत सुझाएको छ । 

प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सरकारलाई थप सहयोग गर्न विश्व बैंक तयार रहेको बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस् हदाद जार्भोसले बताए । 

प्रतिवेदनले हरित वृद्धिको लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि वायु प्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्न तथा हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि गर्नुपर्ने वित्तीय सुधारतर्फ ध्यान दिन पनि सुझाव दिएको छ ।