पछिल्लो ३ वर्षदेखि श्रीमतीसँग अलग बस्दै आएका मकवानपुर भीमफेदी ४ का सुमन मोक्तान पनि सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी प्रक्रियामा छन् । उनले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतमा गत भदौमा उजुरी दिएका थिए । “कानुनी प्रक्रिया ढीलाइ भयो, एक वर्ष हुन लाग्यो छुटिन खोजेको” सुमनले भने । सुमनले जस्तै श्याम खत्रीले पनि सम्बन्ध विच्छेदको तयारी थालेको एक वर्ष भयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ का खत्रीले पनि गत माघ ११ मा सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दर्ता गराएको बताए ।

हेटौंडा ६ का मनिक सापकोटा श्रीमतिसँग ८ वर्षदेखि काठमाडौ बस्दै आएका थिए । पछिल्लो १ वर्षदेखि श्रीमतिसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएपछि २०७८ असारमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । “उ माइतीघरमा बस्दै आएकी छ, २ सन्तान छन् दुबै मावलीमै छन्” सापकोटाले भने “कानुनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद हुँदा छोराछोरी आफूले राख्ने सोच बनाएको छु” उनले भने ।

महिला हिंसाको कुरामात्रै बाहिर आउने आफूहरुको पीडा बाहिर नआएको कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोज्दा पनि सहज नभएको सापकोटाले बताए । “आपसी सम्बन्ध राम्रो नभएपछि छुट्टिन चाहदा पनि महिलालाई जत्ति सहज हामीलाई छैन, तै पनि कानुनी संघर्षमा छु” उनले भने । कानुनले पुरुषलाई पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि बाटो खुकुलो गरेको भएपनि सहज नभएको समुनको पनि अनुभव छ ।

२०७५ भदौ १ देखि नयाँ अपराध संहिता लागू भएपछि सम्बन्ध विच्छेदका लागि महिलासरह पुरुषलाई पनि बाटो खुकुलो गरिएको छ । जसका कारण मकवानपुरमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्ने पुरुषको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्ला अदालतमा ६ सय ८७ थान सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये महिलाका ४ सय २२ थान र पुरुषका २ सय ६५ थान मुद्दा छन् ।

जसमध्ये महिलाले दर्ता गराएका ३ सय १ थान र पुरुषले दर्ता गराएका १ सय ११ थान मुद्दा किनारा लागिसकेका अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । अघिल्लो आवमा १ सय २ जना पुरुषले र ४ सय १ जना महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

पछिल्लो कानुनी प्रावधान अनुसार महिलाले सम्बन्ध विच्छेदका निम्ति अदालतमा दिएको उजुरीमा मेलमिलापमार्फत पुरुषको पनि छिट्टै सहमति हुने भएकाले फैसला चाँडै हुने गरेको छ । पुरुषले दिएका प्रायः उजुरीमा महिलाको सहमति नहुने भएकाले भने फैसला हुन समय लाग्ने गरेको छ । मेलमिलापमार्फत सहमति हुन नसकेमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फैसला गर्न कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आवेगमा उजुरी दिएपनि कानुनी रुपमा प्रक्रिया पु¥याउँन खोज्दै गर्दा मन मिल्नसक्ने संभावनालाई पनि कानुनले स्वीकार गरेको स्रेस्तेदार भट्टराइले बताए । “सकेसम्म बनेको परिवार न टुटोस्, श्रीमान् श्रीमती मिलेर बसून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ” भट्टराइले भने ।

पछिल्लो कानुनी व्यवस्था अनुसार लगातार ३ वर्ष बेखबर बाहिर बसेमा, अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा, शारीरिक र मानसिक हिंसा गरेमा श्रीमतीविरुद्ध श्रीमान् पनि अदालत जान सक्छन । श्रीमतीले अन्य कुनै परपुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको अवस्थामा पनि श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान छ । ‘ न्यायमा समान पहँुच स्थापना गर्न कानुनले पुरुषका लागि सम्बन्ध विच्छेद खुकुलो बनाएको बताउँछन् अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी । कानुनी रुपमा समज भएको कारण सानो तिनै विमतिमा पनि समझदारी खोज्ने भन्दा छुट्टिने तर्फ उन्मुख हुने गरेको पाइएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए । जसको कारण तुलनात्मक रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पुरुषहरूको संख्या अदालतमा बढेको उनको विश्लेषण छ ।

स्वतन्त्र हुने नाममा स–साना मनमुटावमा पनि श्रीमान श्रीमतीबीच सम्बन्ध विच्छेद हुने क्रम बढेको अदालतका स्रेस्तेदार भट्टराईले बताए । विवाह भएको वर्ष दिन नपुग्दै सम्बन्धविच्छेद गर्ने युवाहरूको जोडी पनि रहेको स्रेस्तेदार भट्टराइले बताए । गत आवमा अदालतमा विवाह गरेको एक वर्ष बित्न नपाउँदै ४ जोडीले सम्बन्धविच्छेदका लागि उजुरी दर्ता गराएका थिए । ‘सम्बन्ध विच्छेदलाई महिला र पुरुष दुवैको हकमा खुकुलो बनाउँदा सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धमा असर पर्ने र छोराछोरीहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्ने गरेको छ । नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला अदालतमा गत आवमा ६० वर्षमाथिका ४ वृद्धले सम्बन्ध विच्छेदका लागि उजुरी दिएका थिए । जिल्ला अदालतका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेद र त्यसपछि लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा रहेका छ । राजधानी दैनिकबाट