विनोद शर्मा, काठमाडौँ, १५ फागुन । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ३ वर्ष पूरा भए पनि प्रदेशका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिदैन । सातै प्रदेश सरकारले नागरिकको मन जित्ने गरी पहिलो निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । 
प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ११ जिल्लाका १२ सहिदभूमिमा नमूना बस्ती बसाउने निर्णय गर्दा नागरिक उत्साहित थिए । प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको आवास भवन तथा शहरी विकास महाशाखा प्रमुख चुडाराज ढकालले सरकारको निर्णयका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी बजेट व्यवस्थापन गरेपनि काम भने अझैँ नसकिएको बताउनुभयो । 
प्रदेश २ सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने र घाइते भएकाको उपचार खर्च अनि क्षतिपूर्ति दिने पहिलो निर्णय गरेको थियो । ५२ सहिद परिवारमध्ये २७ जनाले रोजगारी पाइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवको भनाइ छ । 
गण्डकी प्रदेशले भने पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने निर्णयलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिदत्त पौडेलले निर्णय भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको व्यवस्थापन भइनसकेको बताउनुभयो । 
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले भूउपयोग नीति बनाउने महत्वाकांक्षी निर्णय गरेको थियो । यसवर्ष मात्रै भूउपयोग नीति र गुरुयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला के.सीले बताउनुभयो ।