काठमाडौं । अहिलेको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनीका अध्यक्ष एवं व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको प्रति विभिन्न गुरुङ समुदायका संघ संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । गुरुङ संस्थाहरु खोटाङ गुरुङ समाज, तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्, तमू धीं नेपाल लगायत विभिन्न गुरुङ संघ संस्थाहरुले ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको र राजश्व तिरेर जग्गा किन्ने मिनबहादुर गुरुङलाई अपराधीको झै व्यवहार गरेको आरोप लगाउदै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

खोटाङ गुरुङ सेवा समाजले असार ३० गते शनिबार नै विज्ञप्ती प्रकाशित गरि ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नै मेहनत र परिश्रमबाट एउटा प्रतिष्ठीत सफल व्यवसायी बन्न सफल भाटभटेनी सुपर मर्केटका संचालक मिन बहादुर गुरुङलाई फसाएर उसको व्यवसायलाई असफल पार्न राज्यका केहि जिम्मेवारी मान्छेहरु लागेको आरोप लगाएको छ । 

समाजले उक्त प्रकरणमा जग्गा खरिद गर्ने अपराधी की दिने दिलाउने अपराधी ? मिन बहादुर गुरुङलाई किन कारवाही गर्ने ? उसले के गल्ती गर्यो ? नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त जग्गा धनि पुर्जा अनुसार आफ्नो पैसा लगाएर जग्गा किन्दा उसले के गल्ती गर्यो ? स्वभावैले जसले पनि उ सँग पैसा छ भने आफुलाई मन परेको जग्गा किन्न सक्छ । के त्यो गल्ती हो ? भन्ने जस्ता विभिन्न प्रश्नहरु गर्दै व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङलाई त्यो जग्गा खरिदमा फसाउन राज्यकै केहि जिम्मेवार व्यक्तिहरु षडयन्त्र पूर्वक लागेको आशंका गरेका छन् । 

यस्तै तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रालिका अध्यक्ष एवं व्यवसायी गुरुङलाई प्रहरीले सरकारी लिखत किर्ते मुद्धामा पक्राउ गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने कार्यमा संलग्न भएको अरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले उनलाई अभियुक्तलाई जस्तो व्यवहार गरेर पक्राउ गर्नुले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र आतंकित बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा मीनबहादुरलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको समेत बर्खीलाप हुने गरी अनुसन्धानको नाममा पक्राउ गर्ने कार्यले राज्य आतंक सिर्जना गरेको परिषद्को ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी सबैलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ । यसमा कसैको पनि दुईमत छैन र हुन सक्दैन तर निर्णय गर्ने, गराउने मन्त्रिपरिषद्, निर्णयकर्ताहरू आदिलाई अलग्गै राखेर आफ्नो रगत पसिनाले आर्जेको धन खर्चेर कानुन बमाजिम राज्यलाई राजश्व तिरेर जग्गा खरिद गर्ने सम्मानित व्यक्तिलाई चाहि अपराधीको रुपमा चित्रण गर्दै जसरी आतंक सिर्जना गरिएको समाचारहरू आइरहेका छन्, यसमा सरकार साँच्चै नै संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । दोषी नउम्किउन्, निर्दोष नफसुन् । जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय देशमै बिताएका प्रतिष्ठित र सफल व्यवसायी मीनबहादुर उनैले दिएको अभिव्यक्ति अनुसार पनि देश छाडेर कहींकतै जाने व्यक्ति होइनन् । तसर्थ कुनै प्रमाण नष्ट हुन्छकी भन्ने आशंकमा पुर्पक्षमा राख्ने विषयत झनै खोटपूर्ण छ ।’

जग्गा खरिद गर्दा मिलेमतो गरेको भन्ने आरोपको भरमा पक्राउ गरिएका मीनबहादुरलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उता पोखरा स्थित तमू धीं नेपालले पनि बिहिबारै एक विज्ञप्ती जारी गर्दै भाटभटेनीका संचालक एवं सफल व्यवसायी मिन बहादुर गुरुङ पक्राउ प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

अध्यक्ष हुम गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा ‘भाटभटेनी सुपरमार्केट देशैभर सञ्चालन गरी हजारौ युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक एवम् मानवीय सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएका प्रतिष्ठित व्यवसायी गुरुङले आफुले दुःख गरी कमाएको धनबाट राज्यलाई कानून बमोजिम राजश्व तिरी जग्गा खरिदकर्ता हुन। जग्गा क्रेतालाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने, सरकारी लिखित किलें अभियोग लगाउनु आपत्तिजक छ व्यवासायी गुरुङ न त सरकारी जग्गा अपचलनको निर्णयकर्ता (सासक) हुन्, न त प्रसासक, न त कर्मचारी नै जग्गा किन्ने क्रेतालाई अपराधी भै व्यवहार गरिनु खेदजनक छ ।’ उल्लेख गर्दै विरोध जनाएको हो । 

विज्ञप्तीमा ‘अनुसन्धान पश्चात आगामी दिनमा अदालतको फैसला बमोजिम आदेशलाई सबैले सम्मान गर्ने पर्दछ तर विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा प्रसारित, प्रकाशित भएको समाचारहरु हेर्ने हो भने जम्मा विक्रेता, निर्णयकर्ताहरु नै मुख्य दोषी हुनुपर्ने होइन र ? विक्रेता र निर्णयकर्ताहरु कोही पक्राउ नगरिनु कारण के हो ? जुनसुकै अपराधिक कार्य गर्ने राज्यका पहुँचवालाहरुलाई पक्राउ नगर्नुपर्ने हो ? ठुलो माछा कहिले पक्रने सरकार ? सोझा सोझालाई मात्रै पक्राउ किन ? यो विषय शंकास्पद छ अझै यति सम्म कि संचारमाध्यमहरुमा भनिएका मुख्य आरोपीहरुस राज्य सञ्चालकहरु कुम जोडेको देखिनुलाई यो प्रकरण षड्यन्त्रमुलक त होईन त भन्ने आशंका देखिएको छ । त्यसैले कानूनले ठहरे बमोजिम अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने गरी व्यवसायी, समाजसेवी गुरुङलाई पक्राउमुक्त गर्न÷ थुनामा नराख्न माग गर्दछौ ।’ उल्लेख छ । 

त्यस्तै तमू धीं नेपालले ९३ वर्षिय वरिष्ठ समाजसेवी भद्रकुमारी घलेको मानवीय, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक, धार्मिक लगायतको सेवा प्रदान गर्न सञ्चालन गरिरहेको भद्रकुमारी सेवा सदनमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले हठात डोजर आतंक मच्चाएको प्रति पनि घोर आपती जनाएको छ । 

विज्ञप्तीमा ‘विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानबाट विभुषित पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएकी घलेज्यूले उक्त सेवा सदनको जिम्मेवारी वा अभिभावकत्व काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई प्रदान गर्न ईच्छुक रहेको जाहेर गर्दा गदे मानवीयता माथि हठात डोजर आतंक मच्चाउनु निन्दनीय भएको तमू धींले बताएको छ । त्यसैले तमु धि नेपालबाट समेत सम्मानित हुनुभएकी घलेज्यूसँग आपसी समन्वय गरी सेवा सदनको व्यवस्थापन, विकासका लागि काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई तमू धींले अनुरोध गरेको छ ।