माडी । कुसुमखोलाबाट लखेटिएर माडी नगरपालिका वडा नं.७ देवेन्द्रपुरस्थित परूई खोलाकिनारमा बस्दै आएका ५५ घरधुरी चेपाङ समुदायले सरोकारवाला निकायले आफुहरुलाई सधैं आश्वासन मात्रै दिएको गुनासो गरेका छन् । बिहिबार युरोपियन युनियनको सहयोगमा नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघले गरेको पिडित चेपाङ समुदाय र मिडियाकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले मिडिया सामु आफ्नो गुनासो पोखेका हुन् । गुनासो पोख्ने क्रममा आफुहरुको कुरा सञ्चारमाध्यम मार्फत उजागर गरिदिन उनीहरुले पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे ।

कुसुमखोला क्षेत्रबाट निकुञ्जले विस्थापित गरेपछि माडी नगरपालिकाले खोलाकिनार र सामुदायिक वन आसपासमा एक कठ्ठा क्षेत्रफल भोगचलन गर्नेगरी सा¥यो । २० वर्षदेखि बस्दै आएको थातथलो कसुमखोलाबाट उनीहरु बसाइँ सर्न बाध्य भएको उनीहरुले बताए । माडी नगरले त्यसबेला पक्की घर बनाइदिनेसम्मको आश्वासन दिएको भए पनि पूरा नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

२०७५ सालमा माडी–७ देवेन्द्रपुरको खोलाकिनारमा आएर बसोवास गरेका कुुसुमखोला छाडेर आएपछि यो ठाउँमा अलपत्रपरेको यहाँका चेपाङहरु बताउँछन् । सरकारले भन्दा विभिन्न संघसंस्थाले यिनीहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

चेपाङहरुको छाता संगठन नेपाल चेपाङ संघ, मद्धत नेपाल, ह्र्याबट नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जनजाति महिला महासंघलगायत विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले सचेतनामूलक कार्यक्रमदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण गरेर सहयोग गर्दैै आएको चेपाङहरुका अगुवा छवि चेपाङले बताए ।

नगरपालिकाले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको बताउँदै चेपाङले खरको छानोलाई विस्थापित गरी टिनको छानो हाल्ने सरकारको योजना पनि पूरा भएको छैन । एनजीओले दिएको राहतले आफूहरुको दैनिकी चलेको उनले बताए । बस्ती सर्ने बेला तत्कालका लागि भनेर नगरपालिकाले प्रतिधरधुरी लगभग एक कट्ठा जग्गामा घर बनाउन दिएको थियो । घर बनाएर बाँकी भएको जग्गामा अहिले उनीहरुले मकैखेती लगाएका छन् । बालुवामात्रै भएकाले सोचेजस्तो बाली फल्दैन ।

५५ घरपरिवारमध्ये अधिकांश परिवार शौचालयविहीन छन् । भएका केहीले पनि च्यातिएका कपडा तथा बोराको प्रयोग गरेर कच्ची शौचालय बनाएका छन् । राज्यले सामान्य आधारभूत आवश्यकताबाट समेत यो बस्तीलाई वञ्चित गराएको स्थानीय कमल चेपाङ बताउँछन् ।

चेपाङहरुलाई गाउँमा खान लाउन समस्या छ । वनजंगल, खोला र पानीमा रमाउने यी समुदाय अहिले यो ठाउँलाई साँघुरो मानेका छन् । बस्तीमा एउटामात्रै धारा सञ्चालनमा छ । पेटभरी पानीसमेत पिउन समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । ‘काम नगरी बिहान बेलुका कसरी हातमुख जोड्ने, अनि कसरी जहान परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ’, उनी भन्छन् ।

‘हामीलाई यस्तो अवस्थामा सरकारले हेर्दैन, हेर्छ त खाली उही चुनाबका बेला । अनि कतै सभा सम्मेलन भए भने लौलौ सबैजना जाउँ है । फलानो नेता आउँदैछन् रे, जानुपर्छ है भन्ने मात्र खबर आउँछ तर, अहिले तपाइँहरुलाई कस्तो छ, तपाईंहरुका समस्या केके छन् भन्ने कुरा कसैले गर्दैनन्, स्थानीय सीता परियारले दुःखेसो पोखिन् । ‘भोगचलन गरेको जग्गा छाडेर बसाइँ सरियो, अहिले नुन, तेल, चामल जुटाउनै गाह्रो हुनथालेको छ”,उनले भनिन् ।

घरकै अगाडि विद्युत्को पोल गडेको छ, तार टाँगिएको छ तर, उनीहरु आर्थिक अभावले टुक्कीमै निर्भर छन् । ‘बिजुलीबत्तीका लागि मिटरबक्स जडान गर्न १२÷१३ हजार रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्छन् आफूहरुसँग त्यत्रो रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन’, स्थानीय कमला चेपाङले भनिन् ‘बरू टुकी नै हाम्रो लागि ठीक छ ।’

‘खेतीबालीको समयमा अरुको घरमा ज्याला मजदुरी गर्न जान्छौँ’, स्थानीय आनड्रेस चेपाङले भने । सिजन सकिएपछि यत्तिकै दिन बिताउन बाध्य रहेको उनको गुनासो छ ।

यसअघि उनीहरुले १० देखि १ बिघासम्म कुसुमखोलाको उर्वरभूमि भोगचलन गर्दै आएका थिए । तोरी, मकै बेच्थे । वर्षभरी नुन, तेल, चामल किन्न पुग्थ्यो । अहिले आम्दानीका बाटाहरु बन्दछन् । पेट भर्ने माध्यम नभेटेपछि बाली लगाउन पुनः कुसुमखोलामै गएका छन् । कुसुमखोलामा हाल २६ घर रहेकोे कल्पना चेपाङले बताइन् ।

चेपाङ जातिको जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गरिएको माडीकी नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले बताइन् । उनले आदिवासी जनजातिका धेरै कार्यक्रम संघीय सरकार आफैँले तय गरेर पठाउँदा कतिपय मह¤वपूर्ण समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन ।

नगरप्रमुख महतो भन्छिन्, ‘हामीले कुसुमखोलाबाट ल्याएका उनीहरुलाई सुरक्षित घर बनाएर राख्न सकेका छैनौँ  । त्यसकारण पनि उनीहरु फर्किन खोज्दै छन् । उनीहरुलाई व्यवस्थित बासको व्यवस्था पनि भएन र आयआर्जनसँग जोड्न पनि सकेनौँ त्यसैले उनीहरु आत्तिएजस्तो लाग्छ  तर, उनीहरुकै परम्परागत सीपअनुसारको पेसा र सुरक्षित बसोवास दिनेगरी योजना ल्याउने सोचेका छौँ’, उनले भनिन् ।