चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले संविधान निर्माण भएपछि बनेको दलितसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले जातीय विभेदमा कमी आएको दाबी गरेकी छन्। ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति भेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा संयुक्त दलित संगठन चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख दाहालले भनिन्, ‘१० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधानले छूवाछूतलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सफल भएको छ।’
व्यवस्था फेरिएसँगै कानुनअनुसार व्यवहारमा केही सुधार भए पनि कानुनले दिएअनुसारको अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको हुँदा त्यसका लागि अझै पनि संघर्ष जारी रहेको उनले बताइन्। विश्वव्यापीरूपमा पुरुषले महिलालाई, गोराले कालालाई, गैरदलितले दलतिलाई, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई भेदभाव हुँदै आएको कुरा इतिहास साक्षी रहेकोसमेत उनले बताइन्।
संवधिानले स्थानीय तहमा वडागतरुपमा स्वतः वडा सदस्य हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भनिन्, ‘दलितका छोरा–छोरीलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्री, प्रदेश प्रमुख हुने अवसर मिलेको छ।’ कानुनले नेपालमा छूवाछूतजन्य गतिविधि गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने दण्ड सजायको व्यवस्था मिलाएको छ।
