नवलपुर । गण्डकी प्रदेशको गौरवको आयोजना रहेको त्रिवेणी कोरला मार्गको दुम्किबास त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माण नहुँदा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ का बासिन्दालाई आफ्नै गाउँपालिकाको केन्द्र दम्किबास बजार आइपुग्न ४० किलोमिटर बढीको दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि हट्न सकेको छैन। राज्य पुनःसंरचना भएसँगै नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा परेको पवित्र तीर्थस्थल त्रिवेणीधाम आसापासका दुई वटा वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र दम्किबास बजार पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो। 

राज्य पुनः संरचनामा गण्डकी प्रदेशलाई भारतसँग जोडने नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भएसँगै हौसिएका विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ र ७ का बासिन्दालाई अहिले आफ्नै पालिकको केन्द्रसम्म पुग्नका लागि पार गर्नुपर्ने लामो दूरीले दुर्गम नै बनेकोे महुसुस हुन थालेकोे हो। 

राज्य पुनःसंरचना हुनु अगाडिको साविक त्रिवेणी सुस्ता गाउँविकास समिति टु्क्रिएर केही भाग लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिका र त्रिवेणी नाकासहितका केही क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा राखिएकाले आफ्नै गाउँपालिकाका केन्द्र पुग्न लुम्बिनी प्रदेश हुँदै ४० किलोमिटरभन्दा बढीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता नहटेकाले त्यहाँका बासिन्दाले दुम्किबास त्रिवेणी सडकखण्ड निर्माण गरेर सञ्चालन नगरे आफूहरुका लागि लुम्बिनी प्रदेशमै गाभिदा सहज हुने बताउन थालेका छन्। 

‘प्रदेशकै मुख्य नाका बन्ने भनेर गण्डकी प्रदेशमै बस्न स्वीकार गरेका थियौँ, तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री बनिसके पनि बाटो बन्न सकेन, अब पनि बाटो नबने लुम्बिनीमा गाभिन पाउँ भनेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ स्थाीनय रवि पौडेलले भने। 

सुगम जिल्ला भनिए पनि पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न रु १५० भन्दा धेरै एकोहोरो भाडामै खर्च हुन्छ, आफ्नै साधन हुनेहरु काम सकेर त्यही दिन फर्कन सक्छन्। होइन भने बास बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। वडा नं ६ का विशालबाबु भण्डारीका अनुसार प्रदेशको नाका भनेर गर्व गर्ने कुरा मात्रै भएको छ।

गाउँपालिकाको केन्द्र दुम्किबास बजारदेखि त्रिवेणीसम्मको २१ किलोमिटर दुम्बिास त्रिवेणी सडकको काम अगाडि बढ्न नसक्दा उक्त गाउँपालिका–६ र ७ का बासिन्दा समस्यामा परेका हुन्। विसं २०६२ मा ट्र्याक खोलिए पनि सात किलोमिटर बाटो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै बाटो निर्माणमा अनुमति नदिँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिएको भनिएको यो सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम वन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माणका लागि युनेस्कोसमेतको सहमति आवश्यकपर्ने हुँदा सडक निमार्णको काम ढिला भएको प्रदेशसभाका पूर्वसदस्य विष्णुप्रसाद लामिछानले बताए। 

अघिल्लो प्रदेश सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का लागि फाइल वन मन्त्रालयमा पु¥याएको छ, संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाए युनेस्कोले पनि मान्ने उनको भनाइ छ।