चितवन - देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको कुखुरापालन व्यवसाय बचाउन निजी क्षेत्रले सक्रियता बढाएको छ। व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेपछि व्यवसायीले सक्रियता देखाएका हुन्। अण्डा, मासु र चल्लाको मूल्य लागतभन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्नु परेपछि अधिकांश व्यवसायी धरासायी अवस्थामा पुगेका छन्। धेरैले बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन् भने कतिपयको व्यवसाय नै बन्द भएको छ।

बैंकहरुले लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रम समेत सुरु भएको छ। दुई वर्षयता बढेको कच्चा पदार्थको मूल्य र बैंकको ब्याजदरले यो व्यवसायलाई असर पारेको हो। उत्पादित वस्तुले लागत मूल्य नपाएपछि व्यवसायमा समस्या देखापरेको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार व्यवसाय जोगाउन मुस्किल अवस्थामा पुगेपछि देशभरका ठूला व्यवसायी सङ्गठित भएर अभियानकै रुपमा निजी क्षेत्रले काम थालेको छ।

काठमाडौँ र वीरगञ्जमा कार्यालय नै खोलेर बजारीकरण व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरिएको छ। अन्य सहरमा कार्यालय स्थापना गरी व्यवसायीलाई सहयोग गरिँदैछ। व्यवसायीको बीचमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन सक्रिय भएको उनको भनाइ छ। 

संघका महासचिव शोभाकान्त ढकालका अनुसार १० वर्ष पहिले एक क्रेट ९३० वटा० अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु तीन सयमा बिक्री हुन्थ्यो। अहिले कहिलेकाहीँ त्योभन्दा तल अण्डाको मूल्य पुग्छ। उनले भने, “पाँच वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो रु ३० हुँदा अण्डा प्रतिक्रेट रु तीन सयमा बिक्री हुन्थ्यो। अहिले दाना प्रतिकिलो रु ६५ पर्दा अण्डाको मूल्य उस्तै छ।”

निजी क्षेत्रको सक्रियताले खपत बढेपछि अहिले अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु तीन सय ६० पुगेको छ। ढकालको भनाइमा अहिलेको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ५० हाराहारी छ। पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने उत्पादक र सप्लायर्सबीचमा साझेदारी कायम गर्दै बजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले समयमा सम्बोधन नगरेमा व्यवसाय समाप्त हुने उनको भनाइ छ।

औषधिलगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उनी बताउँछन्। डेढ वर्षअघि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट रु ४०५ पुगेर एकोहोरो ओरालो लागेको हो। त्यतिबेला खुद्रा मूल्य प्रतिगोटा रु १६ थियो। हालै मात्र देशभरका धेरै कुखुरा पालक व्यवसायी सङ्गठित भएर अघि बढेका हुन्। पोख्रेलले लागत मूल्यसम्म पाउन सके किसान बच्न सक्ने बताए। हाल नेपालमा दैनिक ४० लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ। अण्डाको महत्त्व बुझाउन सकेमा अण्डाको माग दोब्बर हुने व्यवसायी बताउँछन्। 

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा शरण पाण्डेले समयमै सरकारले पोल्ट्री व्यवसायलाई सम्बोधन गनुपर्ने बताए। १०औँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी मनाइरहेको सन्दर्भमा सचिव पाण्डेले आत्मनिर्भर व्यवसाय बचाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए।  

उनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पास गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणिकरणका लागि पुर्‍याएको पोल्ट्री विकास बोर्ड तत्काल गठन गरी काम गर्नुपर्ने बताए। खाद्य पोषण सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण स्रोत पोल्ट्री भएको भन्दै उनले यसलाई बचाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लाग्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्ययोजना तयार गरेको उनको भनाइ छ। 

सरकारले मूल्य निर्धारण, गुणस्तर नियमन, रोगको नियन्त्रण, क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति, बोर्ड गठन गरेर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिलेसम्म कुखुराको दानाको अनुमतिपत्र र नियमित खाद्यमार्फत् हुँदै आएको छ। यसलाई प्रदेश सरकारमार्फत् गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी बन्दै गएपछि भारतीय सीमा क्षेत्रमा मासु राख्न चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको छ।