बरालले आफू लिम्बुवान प्रदेशमा जन्मेहुर्केको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आन्दोलनलाई गुटबन्दीले कमजोर तुल्याएको बताए । ‘लिम्बुवानमा उठेको आन्दोलन म सही ठान्छु तर जसको जुँगा छैन उनैले जुँगाको लडाइँ गर्दै पार्टी बनाउन नसक्नु कमजोरी हो,’ आन्दोलनमा त्याग र समर्पण चाहिने उल्लेख गर्दै बरालले भने, ‘उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, ताप्लेजुङका सुँगुरको पाठा किन्न नसक्ने गरिबका लागि भन्दा पनि मुभमेन्ट सहरतिर, बेलायत, हङकङतिर फर्किको छ ।’

विश्लेषक कैलाश राईले सडकमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन नदेखिएको तर प्राज्ञिक दस्तावेजहरूमा पर्याप्त रहेको बताइन् । ‘जनजाति आन्दोलन सडकमा छैन तर दस्तावेजहरू त्यसको स्वरूप ढाँचा, रणनीतिहरू पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्ने हो भने आन्दोलनलाई निरन्तर राख्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।’

अधिवक्ता शंकर लिम्बुले वर्तमान संविधानले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई अस्वीकार गरेको बताए । ‘जति पटक राज्यले कानुन बनाउँछ, त्यसले विकासका नाममा आदिवासी जनजाति समुदायको उठिबास गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो संविधानलाई बहिष्कार गर्छु ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक महेन्द्र लावतीले नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख विभिन्न तहमा रहेको बताए । ‘राज्यले सम्बोधन गर्ने फरक सवालहरू छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको कानुनले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जनसंख्या, भूगोल, थातथलो र अन्यत्र रहेकाको फरक तौरतरिका छन् । ती सबैलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।’ समुदायका ती मुद्दालाई उठान गर्न राजनीतिक दलको विकल्प नरहेको उनले बताए । ईकान्तिपुरबाट