पोखरा । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्रदेश सरकार समक्ष विभिन्न १२ बुदे मागहरु सहित ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन्। आज आईतबार उनीहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेका हुन्।

सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तर्फबाट पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा निम्नानुसारका मागहरु समावेश गरेका छन्।  

१. प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाहरू सँग सँङगै प्रक्रिया अगाडी बढाइनुपर्ने ।

२. नामाकरण सम्बन्धमाः स्थानीय सेवालाई गैरसैनिक चरित्रका आधारमा स्थानीय निजामती सेवा नामाकरण गर्नुपर्ने।

३. कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्ति सम्बन्धमाः गण्डकी प्रदेश भित्र रहेका स्थानीय तहहरूको स्वीकृत कुल दरबन्दी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राखी स्थानीय तहहरूमा रिक्त पदहरू पदपुर्ती गर्दा स्थानीय तहमा एकीकृत रूपमा रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ती गरी मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट नियुक्ति दिई स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ९यस व्यवस्थाले गर्दा आरक्षणको व्यवस्था व्यवहारिक हुने ।

४. स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, वृत्ती विकासको आधुनिक र उदार धारणा र कर्मचारीमा सेवाप्रतिको उच्च मनोबल सहित आकर्षण राख्न स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी हुनुपर्ने।

५. उमेर हद र अन्तरसेवार तह प्रबेश सेवाअवधिः स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत स्थाई कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेशको लागि कुनै प्रकारको उमेर हदको ब्यबस्था राख्न नहुने । स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवामा अन्तरसेवार तह प्रवेशका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा सेवाअबधि ५ बर्ष हुनुपर्ने ।

६. स्थानीय निजामती सेवा प्रबेश बिन्दुः स्थानीय तहमा अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्दा सातौं तहलाई प्रवेश बिन्दु कायम गरि संघीय लोकसेवा मार्फत खुल्ला प्रतियोगिता बाट स्थानीय तहको छैठौ तहको पदमा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय निजामती सेवाको सातौं तह कायम गरिनु पर्ने र छैठौं तहलाई स्तरवृद्धिको पदमा कायम गरिनुपर्ने ।

७. सेवा अवधि गणनाः स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू खुल्ला वा अन्तरसेवारतह प्रतियोगिताबाट प्रदेश निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा शुरूको सेवा प्रवेशको अवधि समेत गणना गरिनुपर्ने ।

८. अन्तरसेवा/तह विज्ञापनमा पद प्रतिशत निर्धारणः प्रदेश निजामती सेवाको पदमा बढुवा गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि निश्चित प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । अन्तर तहरसेवा प्रतिस्पर्धामा कम्तीमा कुल दरबन्दीको २० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

९. नियुक्ति सरूवा बढुवा र अवकास प्रणालीः नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम स्थानीय निजामाती सेवामा नियुक्ति सरूवा बढुवा अवकास र कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट गरिनुपर्ने । स्थानीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा कुनै पनि स्थानीय तहम कम्तिमा दुई बर्ष सेवा पूरा गरेपछि चक्रिय प्रणालीमा गरिनुपर्ने र अन्तर प्रदेश सरूवा हुन चाहने कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धीत प्रदेशहरूको दोहोरो सहमतिको आधारमा गरिनुपर्ने ।

१०. अनुमानयोग्य वृत्ति विकासः स्थानीय तहमा न्यून सोपानिक ढाँचा हुने भएकोले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित बनाई राख्न अनुमानयोग्य वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

११. समान व्यवस्थाः प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवामा कर्यरत कर्मचारीहरूको पद तह र श्रेणीका आधारमा तलब सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने ।अन्यथा कर्मचारीमा सम्बन्धित सेवाप्रति हिनताबोध हुनेछ ।

१२. ट्रेडयुनियनको अधिकारः स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको पेशागत समस्या, सरोकारका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्नका लागि ट्रेड युनियनको अधिकार रहनुपर्ने ।