प्रतिमा सिलवाल, चितवन, २६ असार । जेठको अन्तिम साता चितवनका एक दम्पती सम्बन्धबिच्छेदको लागि जिल्ला अदालत चितवन पुगे। उनीहरू सहमतिमा नै सम्बन्ध टुङ्ग्याउन अदालत पुगेका थिए। २०७० साल मंसिर विवाह भएपनि विवाहपछि महिला एक साता पनि श्रीमानको घर बसिनन्।

मानसिक समस्या रहेको पत्ता लागेपछि परिवारले झुक्याएर विवाह गराएको भन्दै उनलाई माइती फर्काइदिए। तर, तत्काल सम्बन्ध विच्छेद भएन। महिला र पुरुष दुबै आआफ्नो पेशामा अघि बढे। विवाहको करिब १० वर्षपछि दुवैले आआफ्नो जीवन अघि बढाउन विवाह गर्ने योजना बनाए र सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालत गएका थिए। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि जाहेरी लेखिदिन जिल्लाकै एक वकिलकहाँ पुगे।

वकिलसँग कसले मुद्दा दर्ता गर्ने विषयमा छलफल भयो। उनले सुझाए, महिलाले दर्ता गर्दा चाँडो सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। सहमतिमै भएकोले दुबै पक्षले स्वीकार गरे। तर, निवेदनमा साँचो कुरा लेखिएन।

वकिलले पहिले नै सम्झाए, ‘खान लाउन नदिएको, मानसिक शारीरिक यातना दिएको लेख्नुपर्छ निवेदनमा। फेरि तपाईँलाई हुँदै नभएको लेखियो भन्ने लाग्ला। यही लेख्नुपर्छ है निवेदनमा।’

उनले भने, ‘वकिलले नै भनेपछि नाइँ कसरी भन्ने। तर, बिहे गरेको हप्ता दिन पनि नपुग्दै बेग्लै बसेको मान्छेलाई कसरी कुट्नु।’ वकिलको सुझाव अनुसार सोही बेहोराको निवेदन अदालतमा दर्ता भयो। दर्ता भएको तीन दिनमै उनीहरूको सम्बन्धबिच्छेद पनि भयो।

चितवन अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि आउने अधिकांश निवेदनमा यही ब्यहोरा हुने गरेको छ। जिल्ला अदालत चितवनमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश निवेदन सम्बन्धबिच्छेदको छ। अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको असार १७ गतेसम्म तीन हजार ३ सय ५२ वटा मुद्दा दर्ता भए। तीमध्ये ३८ प्रतिशत बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्।

चितवन अदालतका जिल्ला न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘सम्बन्धबिच्छेदका अधिकांश मुद्दाको एउटै व्यहोरा हुन्छ। हामी मुद्दामा समावेश कागजातलाई लिएर छिनोफानो गर्ने हो। आएकामध्ये सबैजसो निवेदनमा खानलाउन नदिएको शारीरिक मानसिक यातनाको उल्लेख हुन्छ।’

न्यायाधीश अधिकारीले एउटै ब्यहोरा बाहेक आउने सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दाको सम्झना गर्दै भन्नुहुन्छ- अदालतमा आएकामध्ये एउटा विवरणमा पत्नीले आफूलाई पतिले अप्राकृतिक तरिकाले शारीरिक सम्बन्ध राख्ने गरेको कारण सम्बन्धमा रहन नसक्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। होइन भने अधिकांशमा एउटै बेहोराको निवेदन हामीकहाँ आइपुग्छ।

२०७४ सालमा देवानी संहिता लागू भएसँगै महिला पुरुष दुवैले सम्बन्धविच्छेदका लागि सिधै अदालतमा निवेदन दिन सक्छन्। तर, अधिकांश मुद्दा महिलाकै नामबाट आउने गर्छ। जिल्ला अदालतमा कुल सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दामा १५ प्रतिशत मुद्दा मात्रै पुरुषको नामबाट पर्ने गरेका छन्।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ३ ले विभिन्न दफामा पति र पत्नी दुवैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने अवस्थाको उल्लेख गरेको छ। जसमा अंश मानाचामल लिइ वा अनुमति विना दुबै जना तीन वा सोभन्दा बढी समय अलग बसेमा, खान लाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा, अङ्गभङ्ग हुनेगरि कुटपिट वा शारीरिक मानसिक असर पर्नेगरी जाल प्रपञ्च रचेमा, अर्को बिहे गरेमा वा अरु व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको ठहर भएमा सम्बन्धबिच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

अधिवक्ता फूलमाया रानाभाट पछिल्लो समय ससाना कारणले पनि श्रीमान श्रीमती सम्बन्धबिच्छेदको लागि आउने बताउँदै भन्नुहुन्छ, ‘ससाना कारणले गर्दा सम्बन्धबिच्छेदमा आउनेहरूको लागि कानूनमा उल्लेखित कारणमध्येमै सबैभन्दा सजिलो कारण उल्लेख गर्ने भएकोले सबैजसोको निवेदन एउटैजस्तो देखिएको हुनसक्छ।’

उहाँका अनुसार ससाना कारणले सम्बन्ध टुंग्याउन खोज्नेहरूलाई वकिलहरूले कम्प्युटरको फरम्याटमा भएको शारीरिक मानसिक तनाव दिने, घरबाट निकाल्ने, खान लाउन नदिने कारण उल्लेख गर्ने गर्छन्। सोही कारणले पनि वास्तविक कारणसहितको जाहेरी कम पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कतिपय फरम्याटमा सम्बन्धबिच्छेदको निवेदन लेख्दा अदालतमा सुनुवाइका क्रममा समेत समस्या आउने गरेको अधिवक्ता रानाभाटको अनुभव छ।