सुसिला श्रेष्ठ, काठमाडौं, २२ असार ।  पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा औसतमा वार्षिक शून्य दशमलब ०५६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ, जसका कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तको प्रत्यक्ष असर देखा परिरहेको छ । यसले वर्षाको प्रवृत्तिमा फेरबदल भएको छ भने अनपेक्षित विपद्को सामना गर्नु परिरहेको छ ।

बर्खामा बाढी र पहिरो नेपालका निम्ति नौलो होइन, तर जलवायु परिवर्तनका कारण बेमौसमी वर्षा हुने, एकै समयमा धेरै पानी पर्ने र फेरि सुख्खा लाग्ने समयको रूपमा बदलिएको छ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा नकारत्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

गत वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण नेपालले धान बालीमा ७ अर्ब बढिको क्षति बेहोर्नु पर्यो । गत वर्ष नै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा अप्रत्यासित बाढीका कारण जनधनको क्षति भयो । अघिल्लोे हिउँदमा नै नेपालमा दशकौँ यताकै भिषण डढेलो लाग्यो । यी केहि घटनाहरू केलाउदा मात्रै पनि पछिल्लो समय नेपालले औषत भन्दा बढि प्राकृतिक विपत्तिहरूको समाना गरिरहेको छ ।

यी सबै हुनुमा जलवायु परिवर्तनको असर मुख्य कारक रहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि अलग्गै कानुन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । जोखिम न्युनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरि प्रभावकारी योजना कार्यान्वन गर्नुुपर्नेमा सांसदहरू पनि सहमत हरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा सम्मन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल आवश्यकताको आधारमा अलग्गै नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेको तथा पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन नेपालमा कमै मात्रामा भएको छ ।

जलवायु परिवर्तन असरको भौगोलिक क्षेत्र, प्रकारको, परिमाणको बारेमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । सीआईएनले आज गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले अध्ययनपछि मात्रै जलबायु परिवर्तनका असर न्युनीकरणका लागि सहि योजना तर्जुमा गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुुमारी सुवेदीलेजलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जलवायु–मैत्री वनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नीति, कानून, योजना तथा विकासका कार्यक्रमहरूमा जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई एकीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदमै बहस अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालले सन् १९९४ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन सम्बद्ध कार्य गर्दै आएको छ । तर  ति योजना र कार्यक्रम जलबायु परिवर्तन मैत्री भने नभएको विज्ञहरू नै गुनासो गर्छन ।