कांग्रेस विधानको धारा ६० मा ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग(समिति(विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेस विधानको धारा ३७ मा २८ विभाग रहने उल्लेख छ । केन्द्रमा रहने ती विभागमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य प्रमुख रहने वैधानिक व्यवस्था छ ।

विधान मिच्दै देउवा, नेता बिजेनसविहीन

कांग्रेस विधानमा संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, संवैधानिक कानुन तथा संदीय मामिला विभाग, संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग, सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, भाषा, साहित्य, कला तथा संकृति विभाग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, गैरसरकारी तथा सामाजिक सेवा विभाग, अनुगमन मूल्यांकन तथा अभिलेख विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि तथा भूमि सुधार विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग रहेका छन् । यसैगरी शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग, जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभागको व्यवस्था भए पनि ती विभाग नै गठन हुन सकेका छैनन् ।

यसैगरी विधानमा रहेका महिला, लैंगिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, आर्थिक नीति तथा योजना विभाग, भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग, अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग, सहकारी विभाग, भ्रातृ संघ समन्वय विभाग, शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग पनि गठन हुन सकेको छैन ।

पार्टी विधानमा उल्लेख यी विभाग गठन गर्न भन्दै सभापति देउवालाई महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।