.png)
राजन कटुवाल, हेटौंडा, १३ असार । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको ज्यादतीका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने बस्तीमा विकास निर्माणको काममा अवरोध हुने गरेको छ । गाउँको अत्यावश्यक क्षेत्रको विकासमा समेत निकुञ्जले अवरोध पु¥याउने गरेको गुनासो बेलाबखत आउने गरेको छ ।
यस्तैमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१२ मा रहेको तल्लो रमन्टार खानेपानी व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिको लागि विनियोजन भएको बजेट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्ने अनुमति नदिँदा बजेट फ्रिज हुने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा पम्पवेल र गार्ड हाउस बनाउन निकुञ्जले इजाजत नदिएका कारण बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि बजेटमार्फत पम्पवेल र गार्ड हाउस बनाउन रकम विनियोजन गरेको थियो । उक्त काम ठेक्कामार्फत गर्दा करिब ३० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने भए पनि उपभोक्ता समितको लागि करिब २१ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको थियो । ‘करिब नौ लाखको घाटामा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएका थियो । तैपनि गाउँबासीलाई खानेपानी खुवाउने अभियानमा थियौं’, पोखरेलले भने, ‘त्यो पनि निकुञ्जले इजाजत नदिँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुग्दा निकै दुःख लागेको छ ।’ इजाजत लिन जाँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर आउनु भन्ने निर्देशन दिएको उनले गुनासो गरे ।
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय हेटौंडाका इन्जिनियर सुरज केसीले उक्त परियोजनाका लागि बजेट छुट्याइए पनि तोकिएको समयमा काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘उक्त परियोजना मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ,’ केसीले भने, ‘हामीले निकुञ्जलाई आवश्यक सहजीकरणको लागि पत्र लेखेका थियौं, तर कुनै जवाफ आएन ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटले उक्त क्षेत्रमा ट्यांकी निर्माण गरिएको केसीले जानकारी दिए । ‘अहिले सेवा विस्तारका लागि पम्प हाउस निर्माण गर्न लागिएको हो, त्यसका लागि डिपीआर बनिसकेको छ,’ उनले भने । उक्त परियोजनाबाट हेटौंडा-१२ का ९०२ घरधुरीका करिब पाँच हजार ४१२ सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेछन् ।
यता, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर विवश कलौनीले सार्वजनिक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको अनुमति निकुञ्जले दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘खानेपानीको लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा कुनै पनि काम गर्न निकुञ्जले अनुमति दिन मिल्दैन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै ल्याउनुपर्छ ।’ तटबन्ध गर्न, बाटो ग्राबेल गर्न निकुञ्जले कुनै किसिमको रोकतोक नगरेको उनको दाबी थियो । ‘निजी जग्गामा बनाउन कुनै पनि समस्या हुँदैन । सार्वजनिक जग्गा भएकोले निकुञ्जले अनुमति दिन पाउँदैन,’ उनले भने ।
खानेपानीका लागि आएको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जकै कारण पटकपटक विकास निर्माणको काममा अवरोध सृजना हुँदै आएको भन्दै १२ नम्बर वडाबासीले निकुञ्जले जनतालाई दुःख दिने काम मात्र गरेको बताएका छन् ।
