उषा तामाङ, काठमाडौँ, २२ चैत । पहिचानका लागि लडिरहेको लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय वैवाहिक मान्यताका लागि पनि सङ्घर्षरत छन् । सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने फैसला गरे पनि कानून निर्माण भएको छैन । जसले समलिङ्गी विवाह गरेकाहरूलाई र गर्न चाहेकालाई समस्या भइरहेको छ ।

लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रतिको घरपरिवार, सजमाजको धारणा अझै सकारात्मक बन्न सकेको छैन । यो अवस्थामा कानुनले संरक्षण गर्ला भन्ने आश लागे पनि प्रष्ट कानुन नबन्दा निरास हुनुपर्ने अवस्था छ ।

१४ वर्षअघि अर्थात २०६४ पुस ६ गते समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने फैसला गर्दै त्यसअनुरुप कानून निर्माण र संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा विधेयक तयार पार्न ६ वर्षअघि उच्चस्तरीय विज्ञ समिति बनाएको थियो । तर, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको निलहिरा समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङको भनाइ छ ।

लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई वैवाहिक मान्यता दिने सर्वोच्चको फैसलायता सरकार बन्ने र फेरिने क्रम निरन्तर छ । देवानी संहिताको मस्यौदाका क्रममा ‘व्यक्ति–व्यक्तिबीच विवाह हुने’ प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरियो तर त्यसलाई हटाएर ‘महिला र पुरुषबीच विवाह हुने’ शब्दावली राखियो ।

समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु भनी फैसला गर्ने मध्येका एक, पूर्व न्यायाधीस बलराम केसीले सरकारले आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक झै व्यवहार गरिरहेका कारण यो समस्या कायमै रहेको बताउनुभयो । उहाँले समलिङ्गी पनि मानिस नै हुन् र अदालतले गरेका फैसला अटेर गर्ने सरकारको बानीका कारण समलिङ्गी विवाहले मान्यता पाउन नसकेको पनि आरोप लगाउनुभयो ।

लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था निलहिरा समाजको दावी अनुसार नेपालमा ९ लाखको सङ्ख्यामा लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक छन् । अमेरिका, जर्मनी लगायतका २८ मुलुकले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन् । तर, नेपालमा सर्वोच्चको आदेश अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया सरकारीस्तरबाटै अघि बढ्न सकेको छैन ।