सुसिला श्रेष्ठ, काठमाडौँ, १९ फागुन । नेपालमा वर्षौ अघिदेखि नो भोट अर्थात कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बहस चलेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय तहमा उठ्न चाहनेले उम्मेद्वारी दिन्छु भन्दै घोषणा गर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । चुनावका समयमा राजनीतिक दल मात्रै नभइ मतदाता पनि विभाजित हुने गरेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा पनि यसबारेमा बहस सुरु भएको छ । 

काभ्रेका सानु तामाङले उम्मेद्वार मन नपरेको खण्डमा कसैलाइ पनि मत दिन्न अर्थात नो भोट भन्ने विकल्प सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । मतदाताले चुनावमा उठेका उम्मेद्वारमध्ये मलाई कसैको विश्वास छैन वा कसैलाई पनि मत दिन्न भनेर मत दिन पाउने व्यवस्था नै नो भोट हो ।

सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि नै कुनै पनि उमेद्वार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर अहिले सम्म यसबारेमा कानुन नबन्दा यस पटकको निर्वाचनमा पनि नो भोटको व्यवस्था संभव नभएको निर्वाचन आयोगका सह प्रवक्ता सुर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । हाल अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत लगायत विश्वका कैयौँ मुलुकले ‘नो भोट’ को अभ्यास गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि यसको व्यवस्था राख्दा निर्वाचन प्रक्रिया अझै लोकतान्त्रिक हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नो भोटको व्यवस्था भएमा चुनावी मतपत्रमा चुनाव चिन्ह जस्तै एउटा विकल्प नो भोट पनि हुन्छ । उम्मेद्वारको पक्षमा जत्तिकै भोट नो भोटमा पनि आउन सक्ने डरले राजनीतिक दल यसको विपक्षमा रहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।