सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सरकारको निर्णय अनुसार आगामि २०७९ वैशाख ३० मा एकै चरणमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने छ । अर्काे तर्फ निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाब दिदै आएको निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषाण भएलगत्तैनिर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि २०७४ मा पहिलो चरणमा वैशाख ३१, दोस्रो चरणमा असार १४ र तेस्रो चरणमा असोज २ मा स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो  । निर्वाचनका लागि अब ९४ दिन मात्र बाँकी छ । 

सरकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्त्तता नहोस् साथै संविधानको भावना र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई समेत मध्यजनर गर्दै तोकिएको समय भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न लागेको हो । सरकारले हाल कायम रहेको जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएकै दिन निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘ऐनअनुसार पहिलो चरणलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मान्दा वैशाख ३० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन्छ । यसरी हेर्दा सरकारको निर्णय स्वागत योग्य छ । 

निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा सरकारले दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ । संविधानमा भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । यस हिसाबले दोस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको करिब साढे २ महिनाअघि र तेस्रो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ४ महिनाअघि कार्यकाल सकिन्छ । दोस्रो चरणमा ३ सय ३० र तेस्रो चरणमा १ सय ३५ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । 

निर्वाचनको लागि कानुनी जटिलता त्यसको व्याख्या र विश्लेषणहरु पक्कै पनि छ । त्यसलाई समाधान गर्ने जिम्मा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई रहेको छ । विविध समस्या र जटिलताहरुको बिच भएता पनि स्थनीय निर्वाचन समयै हुनुले सर्वसाधरणलाई भने पक्कै राहत मिल्ने छ । लोकतन्त्रको अर्काे सबल पक्ष मध्ये समयमानै हुने निर्वाचन पनि एक हो । 

समय, भूभाग र स्थानलाई केन्द्रमा राखी, विविधता समेटेर मानवीय जीवन सुखी बनाउन गरिने छलफल, विवाद, सहमति, समन्वय, समाधान र व्यवस्थापनको अर्काे नामनै सङ्घीयता हो । ५ वर्षमा हाम्रो स्थानीय सरकारहरुको गति कस्तो रह्यो ? नागरिकहरुले सङ्घीयता प्रत्यक्ष रुपमा अनुभुति गर्न सक्यो कि सकेन ?नागरिकले छानेको जनप्रतिनिधिहरुको तौल कति छ र शासन पद्धतिले नागरिकलाई कति थिच्यो ? एक नागरिकले त्यो बोझ कति थाम्न सक्दछ ? एक व्यत्तिले आर्थिक रुपले कति भार बोक्नु पर्दछ ? उसले कति सेवा र सुविधाहरु प्राप्त गर्याे ?माथिको प्रश्नहरुको उत्तर दिने सबैभन्दा गतिलो माध्याम हो स्थानीय चुनाव । त्यसका साथै स्थानीय सरकार र त्यसको अपनत्व लिएका जनप्रतिनिधिहरुको गति मापन गर्ने अर्काे माध्याम पनि हो चुनाव । 

यतिबेला नागरिकहरु आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न र स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन नबनोस् भन्ने पक्षमा छ । अर्काे तर्फ राजनैतिक दलहरु आफूलाई जनताको बिचमा गएर परीक्षण हुन आतुर छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन ऐन र जनताको भावलाई सम्बोधन गर्न सक्ने एक मात्र उपाए हो ।सरकारले तोकिएकै समयमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुको कुनै तुक छैन । त्यसैले देशका सचेत नागरिकहरुले यतिबेला भन्नै पर्छ, स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर !