राज्यले भन्ने गरेको र मान्ने गरेको ठूला चार्ड पर्वहरु दशै, तिहार र छठ नजिकिदै छ । समग्रमा पर्वहरुको श्रृखला सुरुवात भएको छ । तर महङ्गीले भने जनताको ढाड सेकेको छ । सामान्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत भाउ छुइसक्नु छैन । देशमा हाल तीन तहको सरकार छ । महङ्गी बारे तीनै वटा सरकार चुप छ ।

सरकार र राजनीति दलहरुलाई महङ्गीको भन्दा चुनाव र सत्ताको मोह बढी छ । सत्ता घटक दलहरुलाई गठबन्धन र भागबन्डाकै चिन्ता छ । प्रतिपक्ष भनिएकाहरु पनि, मङ्सिर ४ पछि कसरी सत्ताको मालिक बन्न सकिन्छ भन्ने दाउमा छ । बजार विचौलियाको पकडमा छ । महङ्गीको प्रत्यक्ष मारमा निम्न वर्गीय समुदायका मानिसहरु छन् । महङ्गी बढ्नुको अर्थ हो, मुद्राको मूल्य घट्नु । मुद्राको मूल्य घट्दा थोरै सामानका लागि पनि उपभोक्ताले धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ ।  उपभोक्ताको आम्दानी पहिलेजस्तै वा पहिलेको भन्दा पनि कम भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांककानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्त सम्ममा पैसाको भाउ ८.०८ प्रतिशतले कम भएको छ । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०० रुपैयाँ पर्ने सामानलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार मसान्तयता १०८.०८ रुपैयाँ पर्न गएको छ। यसको प्रत्यक्ष असरमा भने मण्डलजस्ता श्रमजीविहरु परेका छन्। राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तथ्यांकानुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४.१९ रहेको मुद्रास्फीति (मुद्रा कमजोर हुने क्रम) हाल बढेर ८.०८ रहेको छ।

समग्रमा महङगीले सर्वसाधरण माथि राज गरेको छ । पर्व सबैको लागि समान हो । हुनेले मान्ने नहुने नमान्ने भन्ने प्रश्न हुदैन । तीनै तहको सरकारले महङ्गी नियन्त्रणको लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । त्यसका साथै सरकारको मातहतमा चाड पर्व लक्ष्ति सस्तो बजारहरु सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । राज्यले गौरवका साथ सबै नागरिकहरुले पर्व मान्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य सामाग्रिको विषमा राज्य र सङ्घीय सरकारहरु जिम्मेवारी बन्नै पर्छ । स्थानीय सरकारको भुमिका त्यसमा अझ विशेष देखिन्छ । सघ र प्रदेश सरकारालाई देखाएर पन्छिन मिल्दैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुलाई स्थानीय स्तरमै प्रयोगमा ल्याउने नीति बनाउँन आवश्यक छ । त्यसो गरिएमा केहि हदसम्म भएता पनि महङ्गी नियन्त्रण हुने देखिन्छ । 

समग्रमा चुनाव केन्द्रित राजनीतिक दलहरु जनताको महङ्गीप्रति चनाखो देखिदैन । जनताले पनि राजनीतिक दल, नेता र सरकारको पहिचान गरेर चुनावमा विवेक पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । महङ्गी नियन्त्रणमा सरकार उदासिन देखिन्छ । पर्वहरुको मुखैमा बढेको महङ्गीले चाड पर्वको मौलिक पक्षलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यसप्रति सबै क्षेत्रले दबाब दिन जरुरी छ । र, तीनै तहको सरकारलाई भन्नै पर्ने हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी बन, महङ्गी नियन्त्रण गर ।