चितवन, २५ पुस । प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाको अध्यक्षमा सुवास पण्डित निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रेस चौतारी चितवनको आइतबार भएको सातौँ जिल्ला अधिवेशनबाट पण्डितको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।

चौतारीको उपाध्यक्षमा कृष्ण आचार्य, महिला उपाध्यक्षमा शान्ता अधिकारी, सचिवमा मुकुन्द भुसाल, सहसचिवमा धु्रबराज खनाल र रविना पौडेल चयन भए । यस्तै, कोषाध्यक्षमा बद्री अर्याल चयन भएका छन् ।

सदस्यहरूमा श्रमिका दवाडी, राजु अधिकारी, सविना लामिछाने, गीता दराई, रामेश्वर रिजाल र लक्ष्मी ढकाल (रेजिना) निर्विरोध चयन भए । त्यसैगरी विनय आचार्य, सुनिल गौतम, मिरा रानाभाट, हिरालाल आचार्य र निरुता विक पनि कार्यसमिति सदस्यमा चयन भएका छन् ।

पदाधिकारीमा एक पदमा दुई भन्दा बढीले आकांक्षा देखाएपछि सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयनका लागि अध्यक्ष मण्डल बनाइएको थियो । प्रतिमा सिलवालको अध्यक्षतामा राधेश्याम खतिवडा, शिशिर शिंखडा, शालिग्राम नेपाल र हरि पोखरेललगायत सम्मिलित अध्यक्ष मण्डल बनाइएको हो ।

अध्यक्ष मण्डलले जिल्ला कार्यसमितिको अध्यक्षसहितको सदस्यको नामावली घोषणा गरेको हो । त्यसअघि अधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको प्रगति प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित भए ।

अधिवेशनले नौं बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । कोभिडको संक्रमण जारी नै रहेको र नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम पनि उच्च रहेको वर्तमान अवस्थामा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सबैलाई अनुरोध गर्दै तत्काल सबैलाई पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण पालना गर्न, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन भएका अनलाइन मिडियालाई कानुनको दायरामा ल्याई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन र विभिन्न समयमा सञ्चारमाध्यमबाट निष्कासन गरिएका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको पुनर्वाहली गर्न पनि माग गरिएको छ । 

चौतारीको अधिवेशनले कोभिडको नाममा श्रमजीवी सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिक कटौती गर्ने, पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई पूरा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न र हरेक सञ्चार संस्थालाई महिलामैत्री वातावरण सिर्जना गरी ३३ प्रतिशत पत्रकार महिलाको सहभागीलाई सुरक्षित गर्न पनि माग गरेको प्रस्ताव लेखनका संयोजक रामबाबु सुवेदीले बताए ।

त्यसैगरी, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग गरिएको उनले बताए । प्रस्ताव लेखनमा सुवेदीसहित नारायणप्रसाद सापकोटा र सविता दराई सहभागी थिए ।