नवराज सुवेदी, झापा, १४ कार्तिक । पाहान जातिले आफूहरूलाई लोपोन्मुख समुदायको सूचीमा राख्न माग गरेका छन् । राज्यले तोकेको हरेक सेवासुविधा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

तर झापा मेचीनगरका पाहान समुदायले राज्यले दिएको कुनै पनि सेवासुविधा पाएको छैन । उनीहरुको आफ्नै संस्कृति छ, आफ्नै भाषा छ, आफ्नै परम्परा छ अनि आफ्नै रहनसहन छ ।

समुदाय सानो छ तर समुदायभित्र छुट्टै संसार छ, नौलो मानिसहरु त हराउँछन त्यहाँ । घरहरु सानासाना तर सुन्दर, बाँस र चित्राले बेरिएका छन्, घरको भित्ताभरी माटोले पोतिएको छ । देशकै पूर्वी सीमाना मेची नदीको किनारमा छ यस पाहान समुदाय ।

वरिपरि हरीयो बुट्टाले छपक्कै ढाकिएको चिया बगान, बीचमा पाहान समुदाय । लाग्छ सबै प्रकारको प्राकृतिक विविधताबाट भरिपूर्ण छ, यो समुदाय । तर त्यहाँको वास्तविक अवस्था त्यस्तो छैन । प्राकृतिक विविधताबाट भरिपूर्ण भए पनि कयौँ आवयश्यकताकाबीच बाँचिरहेछ त्यो समुदाय, राज्यबाट प्राप्त गर्ने कयौँ सेवासुविधाबाट नै वञ्चित छन् त्यहाँका नागरिकहरु ।

झापामा मात्रै होइन समग्र देशभरमा नै अत्यन्तै थोरै ४ सय देखि ५ सय मात्रै जनसंख्यामा रहेका यस पाहान समुदाय अहिलेसम्म राज्यको लोपोन्मुख जातिमा सूचिकृत पनि भएको छैन ।

यहाँका नागरिकले पाहान जाति विकास समिति नै गठन गरेर सूचिकृत हुने प्रयास गरेपनि राज्यको नजर अहिलेसम्म यस जातीतर्फ परेको छैन । यसै समुदायमा जन्मिएर ६८ वर्ष पुगिसक्नुभएका पेमलाल पाहान नेपालमा जन्मिएर ५ पुस्ता बितिसकेपनि राज्यले लोपोन्मुख जातिमा सूचिकृत नै नगरेको बताउनुहुन्छ ।

मेचीनगरमा ८० घरधुरीको संख्यामा रहेको यस समुदाय बगानको जग्गामा बसिरहेको छ । कसैकसैले भने बाहिर जग्गा किनेर बसाँइ पनि सर्न थालेका छन् । आफूसगैँका छिमेकी बसााई जान थालेपछि पाहान जातिको  त्यो समुदाय नै टुक्रिन थालेको छ ।

पाहान विकास समितिका अध्यक्ष कुमेत पाहान राज्यको नजर नपुग्दा यस जाती नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ । राज्यको लोपोन्मुख जातिको सूचीमै नपरेका यहाँका नागरिकहरुले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्ने निक्कै प्रयास पनि गरे । पाहान विकास समितिका अध्यक्ष कुमेत पाहान २०७२ सालपछि मात्रै २ पटक सिंहदरबार पुगिसक्नुभयो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दर्ता गरिसकेका यहाँका नागरिकलाई सरकारले आश्वासन मात्रै दियो, तर उनीहरुको माग सुनुवाई भएन ।पहान जातिलाई लोपोन्मुखमा सूचीकृतका लागि आदिवासी जनजाति आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सीआइएनसँग बताउनुभयो ।