सजना तिमल्सिना, काठमाडौँ, ३१ भदौ । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुङ्गो लगाउन नसकेपछि इतिहासमै पहिलो पटक सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ । सरकारले उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकबाट कर संकलन गर्नेछ तर त्यो रकम आजबाट विकास निर्माण वा आम नागरिकको हितमा खर्च गर्न पाउने छैन ।

खर्च गर्न नपाउने भएपछि सोलुुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन दर्जी तनावमा हुनुहुन्छ । दशैं नजिकिएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नपाउँदा स्थानीयले गर्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चिरन्जीवी प्रसाद शाहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्दा सेवाग्रहीले भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउलान् भन्ने डर लागेको छ ।

कर्मचारी चिन्तामा भइरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल भने यो समस्या छिट्टै समाधान हुनेमा आशावादी हुनुहन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट हिजोसम्म संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपथ्र्यो । दलहरुबीच सहमती नहुदा प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि सरकार खर्चविहिन भएको हो ।

आउँदो मंगलबार बस्ने संसदले बजेट पारित गर्ने तालिका भएपनि त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित हुन थप केही दिन लाग्नेछ । यसले एक हप्ता भन्दा बढि समयका लागि नेपाल बजेटबिहिन अर्थात बजेट होलिडे मा रहने छ  ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खर्च चलाउन निकै कष्ट हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी बताउनुहुन्छ । २०७४ मङ्सिरमा तोकिएकै मितिमा बजेट पास नहुँदा अमेरिकामा कैयौं सरकारी कार्यालय ३५ दिनसम्म बन्द भएका थिए । नेपालमा बजेट होलिडे हुँदा विकास निर्माण लगायत सबै सरकारी कामकाजमा समस्या हुने पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्माको भनाइ छ ।

बजेट होलिडे हुँदा उच्च तहका अधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा रोकिँदैन । तर संघीय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवा तथा सुविधाको खर्च भने रोकिनेछ । यस्तै विकास निर्माण लगायतका काममा पनि खर्च गर्न पाइने छैन ।