काठमाण्डौ, ५ भदौ । सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ ।

सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै सात खर्ब बराबरको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप  ५३ करोडले बढेको हो ।

लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ । सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाले स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ ।

लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।