उषा तामाङ, काठमाण्डौ, ३ भदौ । गत वर्षको फागुनमै कोरियाका विभिन्न कम्पनीले कामको स्वीकृत दिइसकेका करिव आठ हजार नेपाली अहिलेसम्म कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षा पास गरेका थप चार हजार नेपालीको कोरिया जाने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

साउन १७ गते राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले अलपत्र परेका कामदार तत्काल पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिदँ १५ दिन भित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन ।

सन् २०१८ मा कोरियाली भाषा परिक्षामा उतिर्ण हुनुभएका धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका ९ का रामचन्द्र दुवाडी २०२० को मार्च १७ मा कोरिया जाने तयारीमा हुुनुहुन्थ्यो । सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि कोरोनाका कारण रोकिनुपर्दा के गर्ने भनेर दोधारमा रहेकोे उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालबाट कोरियाले इपिएसमार्फत २००८ देखि कामदार लैजान सुरु गरेको हो । कोरियाली भाषा परिक्षा उतिर्ण भएपछि २ वर्षभित्र कोरिया जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोरोना सङ्क्रमणकै कारण प्रक्रिया नै सुरु नभएपछि कोरिया जाने अवधि नै सक्किएको दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–२ का सबिन श्रेष्ठको गुनासो गर्नुभयो । कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि कोरिया सरकारले नेपालबाट कामदार लैजान विभिन्न शर्त राखेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाका अनुसार कोरियाको शर्त बमोजिम सिधा उडानका लागी बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया सुरु भएको छ भने ६ वटा विमा कम्पनीलाई सुचिकृत गरिएको छ ।

क्वारेन्टाईनको सम्बन्धमा लागत सहितको पत्र कोरियाले नै पठाउने भएको छ २ वर्ष अवधि कटेका कामदारको हकमा समय थप गरिदिन अनुरोध गरिएको इपिएस शाखा प्रमुख इन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।

कोरियाले विशेष गरी उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा कामदार लैजाने गरेको छ ।इपिएसमार्फत हालसम्म ३१ हजार ४ सय ३१ नेपाली कोरियामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

अलपत्र परेका कामदारलाई कोरिया पठाउन नेपाल सरकारले विशेष अधिकार समेत प्रयोग गर्नसक्ने राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीको भनाई छ ।

दक्षिण कोरियाबाट वार्षिक ३३ अर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने गर्छ  ।  कोरियामा नेपालीले मासिक १ लाख ६० हजार देखि ३ लाखसम्म कमाउँछन् । तर लामो समय मेहनत गरेर भाषा परीक्षा उतिर्ण गरेका कयौँ नेपाली दुई वर्ष देखि कोरिया जान पाएका छैनन् ।