गोरखा, २७ साउन । सरकारी काममा भएको हिनामिना, ढिलासुस्ती लगायतका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गोरखाबाट २८ वटा उजुरी परेका छन् ।
२०७६/०७७ मा फैसला हुन बाँकी २९ र थपिएका २४ सहित गत वर्ष ५३ वटा उजुरी गोरखाको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले जनाएको छ ।

‘२०७६/०७७ मा जिम्मेवारी सरेर आएको र ०७७/०७८ मा दर्ता भएको मध्येबाट २५ वटा उजुरीको फस्र्याैट भएको छ’, आयोगको पोखरास्थित कार्यालयका उपसचिव मेघनाथ रिजालले भने । अझै २८ वटा उजुरी बाँकी रहेको उनले बताए । सबैभन्दा धेरै गतवर्ष स्थानीय तहको उजुरी रहेको थियो ।

स्थानीय तहको ३५ वटा, संघीय सरकार माताहतका कार्यालयको १० वटा र प्रदेश मातहतका कार्यालयको आठ वटा उजुरी परेको उप सचिव रिजालले बताए ।

स्थानीय तहको २०, प्रदेशको ५ र संघीय कार्यालयको ३ वटा उजुरी फस्र्यौट हुन बाँकी छ । ‘स्थानीय तहहरुको संघीय मामिला र शिक्षा सम्बन्धी उजुरी धेरै छन्’, उनले भने, ‘३५ वटा मध्ये स्थानीय तहको १५ फस्र्यौट भयो, २० वटा बाँकी छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत दुई, बन तथा बतावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दुई, भूमि ब्यवस्था तथा कृषि अन्तर्गत एक, गृहमन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा उजुरी परेको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी बिकासमा एक, प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा शिक्षा अन्तर्गतको एक, भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी र शहरी बिकास क्षेत्रको एक, अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत एक, सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्र्तगत स्वास्थ्यको एउटा उजुरी गत वर्ष परेको छ ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत दुई, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको एक, शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत एक, राष्ट्रिय पुन निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा उजुरी गोरखाबाट २०७७/०७८मा अख्तियारमा परेको छ । दरौदी दैनिकबाट