चितवन, १५ साउन । नेकपा एमालेका सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विघठन गर्न खोजिएकोमा कडा आपत्ति जनाउनु भएको छ । भूमिको मालिक बनेपछि लाखौं जनताले नेकपा एमालेलाई सम्झिरहन्छन् भनेर वर्तमान सरकारले आयोग विघटन गर्न खोजेको सांसद् पोखरेलको भनाइ छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद् पोखरेलले भूमि आयोग विघटन गर्ने प्रयासको निन्दा गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,अहिलेको शासक वर्गले एउटा यस्तो सन्त्रास दिइरहेको छ कि अब यो आयोग विघटन हुन्छ, किन विघटन गर्नुपर्छ भन्दा भूमिहीन जनतालाई साँचो अर्थमा मालिक बनाइयो भने जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा पाए भने नेकपा एमालेलाई सम्झिरहनेछन्, त्यसैले आयोग विघटन गर्नुपर्छ भनेर सन्त्रास दिएर तल तलका जिल्ला समितिलाई काम गर्ने वातावरण दिइएको छैन, कर्मचारीलाई त्यसै किसिमकको निर्देशन दिइएको छ ।

नेकपा एमाले र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्तेज गर्नका लागि भूमि आयोग विघटन गर्न खोजिए सह्य नहुने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो – नेकपा एमाले त रक्तबिज हो, यसलाई तपाईंले चाहेर समाप्त गर्न सक्नुहुन्न, भूमिहीन जनताले जग्गा पाउने संविधानप्रदत हक हो र त्यो भोलि नेकपा एमाले सरकारमा आएर त्यसको सुनिश्चिता दिन्छ, म शासक वर्गलाई अनुरोध गर्छु- यो आयोगलाई निरन्तरता दिनु्स्, कानुनबमोजिम काम गर्ने वातावरण पैदा गर्नुस, कानुन उलल्घंन गर्छ भने तपाईंले रोक्ने अधिकार छँदैछ । भूमि आयोगलाई विघटन गर्ने र काम गर्न नदिने दुस्क्रम नगर्न पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो ।

यसअघि बनेका आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकेपछि नेकपा एमालेको सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको सांसद् पोखरेलले स्मरण गर्नुभयो । सो आयोगले २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० भूमिहीन र ९ लाख ३० हजार ८ सय १ अव्यवस्थित बसोबासीको अर्थात ११ लाख ८० हजार ७ सय ६३ परिवारलाई जग्गाको मालिक बनाउनुपर्छ भनेर लगत संकलन गरिसकेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

कम्युनिष्टप्रति फैलाइएको भ्रम नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले तोडेको पनि कृष्णभक्तले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- बुढाबुढी भएपछि कम्युनिष्टले मार्छन् भनेको त भत्ता दिँदा रहेछन्, कम्युनिष्टहरु त विकास गर्दैनन् भनेको त आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्दै लाखौं लाख मानिस काममा जुटेका छन्,ऋषिराम लु्म्सालीको अध्यक्षतामा बनेको सुकुम्बासी आयोगले ६ महिनाभित्र ७४ हजार सकुुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको थियो, यसले कम्युनिष्टहरुको व्यापक प्रभाव यो देशमा हुने भयो भनेर बिरामी अवस्थामा हस्पिटलमा बस्दा त्यही हस्पिटलबाट जवाफ दिनुपर्छ भनेर मनमोहनलाई गलत्याएर निकालियो त्यतिमात्र होइन लाखौं लाख सुकुम्वासीको भावनालाई प्रहार गरियोर आयोग विघटन गरियो ।

सो आयोग विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले अर्को आयोग गठन गर्न र पूर्जा वितरण गर्ने काम गर्न नसकेको पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसबीचमा धेरै सरकार आएपनि कसैले सो समस्या समाधान गर्न नसकेका सांसद् पोखरेलले बताउनुभयो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मात्र सो काम अगाडि बढाएकोमा अहिले आयोग नै विघटन गर्न खोज्नु गलत भएको उहाँको भनाइ छ ।