विनोद शर्मा, काठमाडौं, १३ असार । प्रदेश सरकार गठन भएपछि आगामी ५ वर्षको लक्ष्य सहित सबै प्रदेशले आवधिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । वार्षिक योजना र बजेट बनाउने बेला आवधिक योजनालाई कम महत्व दिइएको छ भने अनुगमन र अनुसन्धान पर्याप्त भएको छैन ।  

लुम्बिनी प्रदेशले समृद्ध प्रदेश खुसी जनता भन्ने दिर्घकालीन सोचका साथ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट लागु हुने गरी पहिलो आवधिक योजना बनायो । त्यसपछिका वर्षहरुमा योजनाको समिक्षा गर्दै वार्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनिरहेका छन् । पटक पटक अनुगमन गरी निर्देशन दिइरहेका कारण खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धी भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. ईश्वर गौतम बताउनुहुन्छ ।

 गण्डकी प्रदेशले बनाएको आवधिक अर्थात पञ्चवर्षिय योजना पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाटै कार्यान्वयन भइरहेको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना बनाएर कार्यान्वयन गरिएपनि योजनाको मध्यावधि समिक्षा भने हुन सकेको छैन । कोभिड १९ को सङ्क्रमणका कारण योजना कार्यान्वयनमा सोचेजस्तो प्रगती नभएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बताउनुभयो ।

प्रदेश १ ले बनाएको आवधिक योजनाको मध्यावधि समिक्षा पनि भइसकेको छ । योजनाका आधारमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रयास भए पनि विविध शीर्षकमा बजेट छुट्याएर पछि योजना छनोट गर्ने परम्परा भने हटाउन सकिएको छैन ।

प्रदेश २ को नीति तथा योजना आयोगमा दुई वर्ष यता ४ सदस्य रिक्त छ । ४९ जना कर्मचारी दरबन्दी रहे पनि ११ जनाले काम चलाउनु परेको छ । बागमती प्रदेशमा पनि ३० जनाको दरबन्दी रहेको नीति तथा योजना आयोगमा ६ जना कर्मचारी मात्रै छन् ।

आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा पारेका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपर्ने समस्या बागमतीमा पनि उस्तै छ । कर्णाली प्रदेशले बनाएको आवधिक योजना अघिल्लो वर्षबाट मात्रै कार्यान्वयमा छ ।

केन्द्र र प्रदेशमा हुने राजनीतिक उतारचढावले योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने अनुभव गरेको कर्णाली प्रदेशले भने तीनै तहको सरकारसँगको समन्वय बढाएर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ ।