काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले यसपटक महिला कोटाबाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीको उपसभापति बन्ने तयारी गरेकी छन् । लामो समय पार्टीको विभिन्न तहमा रहेर काम गरेकी पूर्वमन्त्री गुरुङले समावेशी क्लस्टरको उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।

गुरुङको बुझाइमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार मात्रै होइन, नयाँ महिलालाई नेतृत्वमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । त्यसैले लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा स्थापित महिलाहरूले सधैँ महिला कोटामै प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभन्दा खुला प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने र महिला कोटाबाट नयाँ पुस्ताका महिलालाई अघि बढाउनुपर्ने सोचेर आफूले खुला प्रतिस्पर्धा गरेको उनले बताइन् ।

तेह्रथुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गुरुङ कांग्रेसले लामो समयसम्म जित्न नसकेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर चर्चामा आएकी नेतृ हुन् । २०१५ सालदेखि कहिल्यै कांग्रेसले नजितेको जिल्लामा उनले कांग्रेसको खाता खोलेकी थिइन । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेह्रथुमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदै उनले जिल्लामा कांग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकी थिइन् ।

त्यसअघि उनी २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रहँदै उनले संविधानसभा अन्तर्गत राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिमा काम गरेकी थिइन् ।

गुरुङ २०७४ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी थिइन् । २०७९ सालमा उनी सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिन् । कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आफूलाई अब्बल साबित गरेकी गुरुङले २०८२ को चुनावमा टिकट नपाएपनि पार्टीको मूलधार छाडिनन् ।

विद्यार्थी राजनीतिदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म
तेह्रथुममा जन्मिएकी गुरुङको राजनीतिक सक्रियता २०४६ सालको जनआन्दोलनबाटै भएको हो । उनी २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सेरोफेरोबाट थप सशक्त भएको देखिन्छ । २०६४ सालमा उनी संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् । त्यसअघि नै उनी नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध भएर विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भइसकेकी थिइन् ।

उनले २०६७ सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । त्यसपछि कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा उनको भूमिका विस्तार भएको थियो ।

२०७२ सालमा कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइन् । २०७८ सालको १४औँ महाधिवेशनबाट पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी गुरुङले पार्टीको आदिवासी जनजाति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकी छन् ।

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा सांस्कृतिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा रहेकी गुरुङ अहिले १५औँ महाधिवेशनमा उपसभापति पदको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी हुन् ।

यसअघि उनले नेपाल महिला संघ तेह्रथुमको जिल्ला सदस्य, सभापति र केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । नेपाल तरुण दल तेह्रथुमको जिल्ला कोषाध्यक्ष हुँदै पार्टी संगठनमा अघि बढेकी गुरुङले महिला संघको नेतृत्वमार्फत पनि राजनीतिक आधार विस्तार गरेकी थिइन् ।

‘महिला कोटा नयाँ पुस्ताका लागि’
गुरुङको अहिलेको उम्मेदवारीको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश भने महिला नेतृत्व विकाससँग जोडिएको छ ।

महिलालाई पार्टीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसलाई स्थापित महिला नेतृहरूलाई पटक–पटक नेतृत्वमा पुग्ने माध्यम मात्रै बनाइन नहुने उनको धारणा छ ।

‘महिलाका लागि छुट्याइएको अवसरलाई नयाँ पुस्ताका महिलाको नेतृत्व विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने सोचसहित आफू खुला प्रतिस्पर्धामा आएको बताइन् ।

उनको यो कदमलाई महिला आरक्षणको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि त्यसको अवसरलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

महिला, आदिवासी जनजाति, नयाँ पुस्ता र पार्टी संगठनको अनुभवलाई एकै ठाउँमा जोड्दै उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेकी छन् ।

गुरुङले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग आफ्नो उम्मेदवारीका लागि साथ, सहयोग, सद्भाव र अमूल्य मतको अपेक्षा गरेकी छन् ।