भरतपुर । नेपालमा मातृभाषाको पत्रकारिता नेपाल (नेवार) भाषाबाट सुरू भएको पाइन्छ । गोरखापत्रका मातृभाषा संयोजक कुमार विवेकानन्द मिश्रका अनुसार विसं १९८१ (सन् १९२५)मा धर्मादित्य धर्माचार्य (जगतमान वैद्य)को अगुवाइमा भारतको कोलकाताबाट प्रकाशित भएको मासिक पत्रिका ‘बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा’मार्फत पहिलोपटक मातृभाषामा समाचार प्रकाशन भएको थियो । नेपालमै भने विक्रम संवत् २००६/२००७ ताका अर्थात् सन् १९५१ मा पहिलोपटक ‘थौंकेन्हे’बाट मातृभाषा प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

विद्युतीय सञ्चारको विकाससँगै विक्रम संवत् २००८ वैशाख १ गते पहिलोपटक नेपाल भाषामै समाचार प्रारम्भ भएको देखिन्छ । हिन्दी भाषा भने त्यसको केही दिनअघि अर्थात् २००७ चैत २५ गतेबाटै प्रसारण हुन थालेको थियो । तर, २०२२ वैशाख १ गतेबाट दुवै भाषाको समाचार प्रसारण बन्द भएको थियो ।

२०४७ असार १५ गतेदेखि पुनः दुवै भाषामा समाचार प्रसारण भएको गोरखापत्रका मातृभाषा संयोजक मिश्र बताउँछन् । २०४९ मा मैथिली र २०५१ भदौ १ गतेबाट राई, गुरूङ, मगर, लिम्बू, भोजपुरी, अवधी, थारु र तामाङ गरी एकैदिन आठ भाषामा समाचार प्रसारण भएको थियो ।

अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनसहित अनलाइन (राष्ट्रिय समाचार समिति)मा समेत विभिन्न भाषाभाषीका समाचारजन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भएको पाइन्छ । नेपाली पत्रकारितामा मातृभाषाको प्रयोग भएको इतिहास लामो भए पनि चेपाङ समुदायको भाषाले भने पहिलोपटक विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएको छ ।

गोरखापत्रको ‘नयाँ नेपाल’ पृष्ठमा केही वर्षदेखि चेपाङ भाषाको समाचार प्रकाशन भए पनि टेलिभिजनमा स्थान पाएको थिएन । गत सोमबार चेपाङ समुदायको ठूलो पर्व न्वाङ्गी (छोनाम)को अवसरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट पहिलोपटक चेपाङ भाषाको कार्यक्रम सुरू गरिएको हो । सोमबार साँझ ७ बजे टेलिभिजन र सोही टेलिभिजनको युट्युबमार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने गरी साप्ताहिकरुपमा सुरू गरिएको कार्यक्रमको पहिलो अङ्कमा नेपाल चेपाङ संघका सङ्घीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङसँगको कुराकानी समावेश गरिएको छ ।

चेपाङ अगुवा विश्वास चेपाङ प्रस्तोताको रुपमा रहेको कार्यक्रमको नाम ‘क्रुस्काइसा पाइक्काइसा’ राखिएको छ । नेपालको सीमान्तकृत समुदायको भाषा–संस्कृति संरक्षणका लागि लामो समयदेखिको प्रयास बल्ल सफल भएको चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङ बताउँछन् । जाति नै सीमान्तकृत अवस्थामा रहँदा भाषा तथा संस्कृति संरक्षण झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोले सबै सीमान्तकृत समुदायको भाषालाई सञ्चारमाध्यमले अवसरको रुपमा स्थान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार संघ र टेलिभिजनबीच एक वर्षसम्म निरन्तर कार्यक्रम गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । त्यसपछि पनि यसको निरन्तरताको सम्भावना, गुणस्तर र प्रभावकारितालाई हेरेर कार्यक्रम गर्दै जाने उनले बताए । ‘नेपाल टेलिभिजनमा धेरैपटक धाइयो, तर हाम्रो आवाज सुनुवाइ भएन’, उनले भने, ‘त्यसपछि निजी क्षेत्रमा जाँदा बल्ल स्थान पायौँ ।’ उनका अनुसार टेलिभिजनलाई प्रसारण खर्चको व्यवस्था भने एउटा गैरसरकारी संस्थाले गरिदिएको छ ।

इन्डिजिनियस टेलिभिजन खुलेपछि भने आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिले स्थान पाउन थालेको जानकारहरु बताउँछन् । पत्रकार एवम् मातृभाषाका अभियन्ता गणेश राईका अनुसार निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले मातृभाषालाई खासै स्थान दिएको देखिँदैन । ‘जति गर्नु सरकारी सञ्चारमाध्यमले प्रयास गर्दै आएका छन्, निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले चासो दिएको देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानललगायतका केही सञ्चारमाध्यमले प्रयास गरे पनि सीमित समुदायभित्र मात्रै रहन जाँदा त्यसले धेरै भाषा समेट्न सकेन ।’

तर, पछिल्लो समय नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले मात्रै भाषा समेट्दा पनि त्यसबाट धेरैलाई भाषा संरक्षणमा फाइदा पुगेको उनको भनाइ छ । नेपाल टेलिभिजनबाट अहिले पनि गुरूङ, तामाङ, नेवारलगायतका जातजातिको भाषामा नियमितरुपमा समाचार प्रसारण हुँदै आएको छ ।