काठमाडौँ ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समुदायको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँहरूले योजनाविहीन व्यवस्थापन र बस्ती हटाउने कार्यले सुकुमबासी थप समस्यामा परेका बताउनुभयो ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले उचित तयारीविना सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदा नागरिक समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारलाई बोलाएर समितिमा गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद रोश्नी मेचेले सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद चन्द्रबहादुर केसीले छलफलमा उठेका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद रञ्जित कर्णले सुकुमवासी समस्या समयमै समाधान हुन नसके बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुने बताउनुभयो । उहाँले सुकुमवासी बस्तीका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सुकुमवासी समस्या समाधानका नाममा नागरिकका १६ मौलिक हक प्रभावित भएका भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो । सांसद नारायणदत्त मिश्रले बाढीका कारण सुकुमवासी बस्तीका नागरिक हरेक वर्ष जोखिममा पर्ने गरेका उल्लेख गर्दै राज्यले समयमै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद पदमबहादुर परियारले सुकुमवासी बस्तीमा रहेका अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्ति अझ बढी प्रभावित भएका भन्दै उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या केवल आवाससँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले राज्यले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस