नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को करिब २९ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । विश्वका अन्य ठूला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा यो अत्यन्त उच्च निर्भरता हो ।

जबकि रेमिट्यान्सको योगदान भारतमा ३ र चीनमा १ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा वार्षिक करिब १५ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स आउने गर्दछ, जुन नेपालको कुल बजेटकै हाराहारीको तथ्यांक हो । नेपालमा रहेका ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार रेमिट्यान्सकै आम्दानीमा निर्भर छन् ।

मध्यपूर्वमै केन्द्रित श्रम बजार

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारमध्ये करिब ८० प्रतिशत मध्यपूर्वकै देशमा कार्यरत छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब, कतार र कुवेत नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य हुन् ।

निर्माण, सेवा र ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका यी कामहरू अहिले क्षेत्रीय अस्थिरताका कारण प्रभावित हुने जोखिममा छन् । युद्ध र ऊर्जा संकटले ती देशमा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने, निर्माण परियोजनाहरू रोक्ने तथा विदेशी कामदार कटौती गर्ने सम्भावना बढाएको छ ।

साथै युद्ध तीव्र रूपमा बढे नेपाली कामदारहरू सुरक्षाकै कारण बाध्य भएर फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जसले गर्दा नेपाली कामदारको आम्दानी घट्ने तथा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन बाध्य हुने जोखिम देखिएको छ ।

४५ प्रतिशतसम्म रेमिट्यान्स जोखिममा

रेमिट्यान्सविद् गणेश गुरुङका अनुसार वर्तमान संकट लम्बिए नेपालमा आउने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रभावित हुन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउनेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

‘जसरी पर्यटन आगमनमा एक्कासि कमी आउँदा श्रीलंका केही वर्षअघि टाट पल्टिएको थियो, नेपालमा रेमिट्यान्सको अवस्था पनि त्यही हो ।

अझ नेपाल त पूरै रेमिट्यान्समा अडिएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘मध्यपूर्वमा युद्ध चर्कियो र नेपालीहरू फर्कनुप¥यो भने नेपालले युद्धग्रस्त देशभन्दा बढी ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर अहिले नै योजना बनाउनुपर्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएकाले विदेशी मुद्राको कमीले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा समस्या ल्याउन सक्छ । यसले बजारमा मूल्यवृद्धि (महँगी) तीव्र बनाउनेछ ।

रेमिट्यान्सको पैसाले नै गाउँ–गाउँका चुल्हा बलेका छन्, छोराछोरीले निजी स्कुलमा पढ्न पाएका छन् । यो पैसा रोकिनेबित्तिकै उपभोग घट्छ । मान्छेले सामान किन्न छाडेपछि व्यापार ठप्प हुन्छ । रहेक क्षेत्रमा असर पर्ने हुँदा यसले वित्तीय प्रणालीमै दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा दबाब

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रेमिट्यान्सबाट आउने निक्षेपको ठूलो हिस्सा हुन्छ । रेमिट्यान्स घटेपछि निक्षेप घट्ने, कर्जा प्रवाह कम हुने, ब्याजदर बढ्नुका साथै घरजग्गा, निर्माण र सेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

अर्थतन्त्र ‘रेमिट्यान्स झट्का’तर्फ

अर्थविद्हरूका अनुसार, यदि संकट लम्बियो भने नेपाल ‘रेमिट्यान्स झट्का’मा जान सक्छ । रेमिट्यान्सविद् गुरुङ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा विदेशी मुद्रा संकट, उच्च महँगी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीजस्ता समस्या एकैपटक देखिन सक्छन् ।’

रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने प्रमुख स्रोत हो । यो घटेपछि डलर सञ्चिति घट्ने, आयात घटाउनुपर्ने अवस्था आउने र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुने सम्भावना बढ्नेछ । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगा हुनेछन्, जसले जनजीवनमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

घरपरिवारदेखि बजारसम्म असर

रेमिट्यान्सले नेपालमा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई चलाएको छ । घर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साना व्यवसाय र दैनिक खर्च सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव छ । तर रेमिट्यान्स घटेपछि घरपरिवारको खर्च घट्ने, बजारमा माग कम हुने, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र सुस्त हुनेजस्ता अवस्थाले समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउनेछ र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

कामदार फर्किए बेरोजगारीको सुनामी

नेपालमा अहिले पनि बेरोजगारी ठूलो समस्या हो । मध्यपूर्वमा रहेका दक्ष र अर्धदक्ष युवाहरू एकैपटक स्वदेश फर्किए उनीहरूलाई रोजगारी दिने ठोस योजना सरकारसँग छैन । यदि यी युवाहरूको ऊर्जालाई सही ठाउँमा लगाउन सकिएन भने यसले सामाजिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता बढाउने जोखिम छ । साथै अपराध र अस्थिरता बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

संकटभित्रको अवसर : बाँझो खेत र नयाँ नेपाल

विदेशबाट नेपाली फर्कंदा रेमिट्यान्स घटे पनि यसको सकारात्मक पाटो पनि हुन सक्छ । मरुभूमिलाई हरियो बनाउन सक्ने लाखौं जोसिला हातहरू आफ्नै माटोमा फर्किनु एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो । उनीहरूसँग खाडीको सीप, अनुभव र केही न केही पुँजी हुन्छ ।

यदि सरकारले ‘युद्धस्तर’मा कृषि, जलविद्युत् र साना उद्योगमा उनीहरूलाई जोड्न सक्यो भने नेपाल ‘परनिर्भरता’बाट आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्न सक्छ । बाँझो रहेका पहाडी पाखाहरू फेरि हराभरा हुन सक्छन् ।

सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका बेला रेमिट्यान्स करिब १२ प्रतिशत घट्दा पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब परेको थियो । अहिलेको युद्धजन्य अवस्था र ऊर्जा संकट अझ गम्भीर हुन सक्ने भएकाले त्यसको प्रभाव पनि झनै गहिरो हुन सक्ने देखिन्छ ।

कोभिडपछि थलिएको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा आउन सकेको छैन । सुस्ताएको व्यवसाय नतंग्रिँदै अर्को संकट आए यसको असर अझ बढी हुने अर्थविश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विविधीकरण गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, देशभित्र उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।