काठमाडौँ । अध्ययनका लागि करिब तीन वर्षअघि बेलायत आएकी रचना थापा (नाम परिवर्तन) ले पढाइ बीचमै छाडेर वर्क परमिट भिजा लिइन् । करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि वर्क परमिट स्टाटस उनका लागि बेलायतमा रहन सुरक्षित थियो । यस रुटबाट छिट्टै पिआर मिल्ने, जति घण्टा पनि काम गर्न पाइने र विद्यार्थीलाई जस्तो पार्टटाइम जागिर नपाउने चिन्ता वा असाइन्मेन्टको भार बोकिराख्न पर्दैनथ्यो । त्यतिबेला पढाइ नसक्दै विद्यार्थी रुटबाट वर्क परमिट भिजा परिवर्तन सम्भव थियो, जुन नियम अहिले बन्द भइसकेको छ ।

तर, अहिले उनलाई सरकारको नयाँ प्रस्तावित नियमले निकै तनाव शुरु भएको छ । ‘अब दुई वर्षपछि पीआर पाइन्छ भन्ने आशामा धेरै खर्च गरें, दुस्ख पनि भयो । तर १० वर्ष अवधि पुर्‍याउने खबरले बेचैन बनाएको छ’, उनले भनिन्, ‘१० वर्ष बढाएपछि त हामी एउटै कम्पनीमा त्यति लामो टिक्न सक्ने कुरै हुँदैन । आखिर नेपाल फर्कनुको विकल्प रहेन ।’

गत सेप्टेम्बर १८ मा एमएस्सी इन्टरनेशनल विजनेश म्यानेजमेन्ट उत्तीर्ण गरेपछि पोष्ट स्टडी वर्क ९पीएसडब्लु० भिजामा हाल फूलटाइम काम गरिरहेका अभिषेक बस्नेतलाई पनि अब बेलायतमै सेटल्ड हुन्छु भन्ने झिनो आशा मरेको छ ।

‘पाँच वर्ष हुँदा त जेनतेन बिताउन सकिन्थ्यो । तर अब १० वर्ष लामो अवधि पार गर्नुपर्ने सरकारको घोषणाले घर फर्कनुको विकल्प छैन’, उनले सुनाए ।

बेलायतले आप्रवासन प्रणालीमा झण्डै ५० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो सुधार प्रस्ताव घोषणा गरेपछि उल्लेखित दुई प्रतिनिधि पात्रलाई जस्तै अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ । नयाँ प्रस्तावित नियमबाट हजारौं नेपाली समेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।

बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले बिहीबार संसदमा अनिश्चितकालीन आवासीय अधिकार ९आइएलआर–इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन० लिने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुरयाइने योजना प्रस्तुत गरिन् ।

यो नियम सन् २०२१ देखि बेलायतमा रहेका अनुमानित २६ लाख आप्रवासीमा समेत लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ ।

अवैध बसेका र बेनिफिटमा निर्भर आप्रवासीहरुले स्थायी आवासीय अधिकार ९पीआर० का लागि २० देखि ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने नियम ल्याउने सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो नियम युरोपमै सबैभन्दा कठिन मानिएको छ ।

नयाँ सुधारले बेलायतको बसोबास प्रणालीलाई युरोपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नियन्त्रित र छनौटपूर्ण बनाउने सरकारको दावी छ ।

बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा परिवर्तनको घोषणा गर्दै गृहमन्त्री महमुदले भनिन्, ‘बसाइँसराइ सधैं बेलायतको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । तर हालका वर्षहरुमा आगमनको मात्रा अभूतपूर्व भएको छ ।’

सरकारी प्रस्ताव अन्तर्गत कानुनी रूपमा बेलायतमा रहेका आप्रवासीहरूले परमानेन्ट सेटलमेन्ट ९स्थायी रूपमा बसोबास० लिन २० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । अवैध रुपमा छिरेका र भिजा अवधि गुजारेका आप्रवासीहरुले भने पीआर पाउन ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने सरकारी प्रस्ताव छ ।

न्यून तलब पाउने कामदारहरु जस्तै २०२२ देखि २०२४ को बीचमा हेल्थ एण्ड सोसल केयर भिजामा आएका ६ लाख १६ हजार र तिनीहरुका डिपेन्डेन्टले पिआर लिन १५ वर्ष कुनुपर्नेछ । यस भिजा सिस्टममा व्यापक दुरुपयोगपछि सरकारले यस वर्षको सुरुमा यो रुट बन्द गरिसकेको छ ।

उच्च करदाताहरू, विश्वव्यापी प्रतिभा भएका र सार्वजनिक सेवाकर्मीहरूको हकमा भने पीआर लिने अवधि घटाउन सकिने सरकारको भनाइ छ ।

गृहमन्त्रीले २०२६ देखि २०३० को बीचमा १६ लाखले सेटलमेन्ट राइट ९आवासीय अधिकार० प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको र अब त्यो परिवर्तन हुने बताएकी छन् ।

यो परिवर्तन पहिले आइएलआर पाइसकेका वा २०२१ अघि आएका व्यक्तिमा भने लागू हुने छैन । यस्तो प्याकेज गत हप्ता गृहमन्त्री महमुदले घोषणा गरेको अध्यागमन प्रणालीमा गरिएका परिवर्तनको श्रृंखलामा थप हो ।

सरकारले आउँदो फेब्रुअरी १२ मा परामर्श समाप्त भएपछि २०२६ को वसन्तदेखि परिवर्तनहरू लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।

अहिले आइएलआर पाएका व्यक्तिलाई बेलायतमा स्थायी रूपमा बस्न, प्रतिबन्ध बिना काम गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँचका लागि अनुमति दिन्छ। यो ब्रिटिश नागरिकता लिन एक प्रमुख कदम पनि मानिन्छ ।

सरकारकै भनाइमा यो ऐतिहासिक प्रस्तावबाट आप्रवासीहरू पहिला ब्रिटिश नागरिक बनेमा मात्र बेनिफिट र आवास सुविधाका लागि योग्य हुन सक्छन्, जुन अहिले पीआर भएकाले पनि लिंदै आएका छन् ।

ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएसन अध्यक्ष एवं सोलिसिटर दीपक भट्टराईका अनुसार, प्रस्तावित परिवर्तन अन्तर्गत आइएलआर लिने स्ट्यान्डर्ड अवधि १० वर्ष हुनेछ ।

१२ महिना भन्दा कम समय बेनिफिट ९सरकारी सुविधा० दाबी गर्ने वैध आप्रवासीहरूले १५ वर्ष पर्खनु पर्नेछ । १२ महिना भन्दा बढी बेनिफिट लिएका आप्रवासीहरूले स्थायी बसोबासका लागि २० वर्षको पर्खाइ सामना गर्नुपर्छ, जुन हालको अवधि भन्दा चार गुणा बढी र युरोपमा सबैभन्दा लामो हुनेछ।

ब्रेक्जिटपछि ‘हेल्थ एण्ड सोसल केयर’ भिजामा आएका मानिसहरूले १५ वर्ष पर्खनु पर्नेछ, जुन अहिले पाँच वर्ष छ ।

‘नयाँ ’योगदानमा आधारित मोडेल’ ले सेटलमेन्टका लागि अनिवार्य सर्तहरू प्रस्तुत गरेको छ जसमा आपराधिक रेकर्ड नभएको, तीन वर्षको नेशनल इन्सुरेन्स ९एनआइ० योगदान, र ए–लेभलको अंग्रेजी भाषा दक्षता समावेश छ’, सोलिसिटर भट्टराईले भने ।

प्रस्तावित नयाँ भिसा नियमले लगभग ५० हजार नर्सिङ कर्मचारीले बेलायत छोड्न सक्ने रोयल कलेज अफ नर्सिङ ९आरसीएन० ले चेतावनी दिएको छ । आरसीएनले आइएलआर पाउने अवधि दोब्बर गर्ने योजना खारेज गर्न सरकारसंग आग्रह गर्दै यसले कर्मचारी संकट गहिरो बनाउने र बिरामीको हेरचाह जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।